farmer loan waiver राज्यातील शेतकरी सध्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अवेळी पाऊस, गारपीट आणि इतर नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे शेतीत झालेले नुकसान आणि दुसरीकडे शेतमालाला मिळणारा अत्यंत तुटपुंजा भाव यामुळे बळीराजा पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे. शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणीत सापडला असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे सरकारवर मोठा दबाव आहे.
या गंभीर पार्श्वभूमीवर, आगामी हिवाळी अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी मोठी कर्जमाफी जाहीर करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. ही कर्जमाफीची रक्कम तब्बल ३६,००० कोटी रुपये असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, जी शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी संजीवनी ठरू शकते.
हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर कर्जमाफीची जोरदार चर्चा farmer loan waiver
अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचे वाढते दुःख आणि आर्थिक संकट लक्षात घेता, सरकारला यावर ठोस पाऊल उचलणे भाग आहे.
यापूर्वी, २०१७ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ३४,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. आता पुन्हा एकदा त्यांच्याच कार्यकाळात, यापेक्षाही मोठी कर्जमाफी जाहीर होण्याची चिन्हे आहेत.
३६,००० कोटींचा निधी कसा उभारणार?
राज्याच्या तिजोरीची सध्याची स्थिती पाहता, एवढ्या मोठ्या रकमेचा निधी उभा करणे हे सरकारसाठी मोठे आव्हान आहे. राज्याच्या बजेटमध्ये सध्या ४५,००० ते ५०,००० कोटी रुपयांची तूट आहे.
यावर उपाय म्हणून, राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त कर्ज उभारणीसाठी परवानगी मागितली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने अतिरिक्त १ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची परवानगी केंद्राकडे मागितली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत चर्चा केल्याचे समजते. केंद्राकडून ही परवानगी मिळाल्यास, त्यातील ३६,००० कोटी रुपये थेट शेतकरी कर्जमाफीसाठी वापरले जाण्याची शक्यता आहे.
कर्जमाफीच्या आकडेवारीवर एक नजर (Karjmafi Statistics)
राज्यात सध्या एकूण १ कोटी ३३ लाख ४४ हजार २०९ शेतकरी आहेत, ज्यांना २ लाख ७८ हजार २६५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. यापैकी थकबाकीदार शेतकऱ्यांची आकडेवारी पाहिली, तर परिस्थितीची कल्पना येते:
| घटक (Component) | आकडेवारी (Statistics) |
| थकबाकीदार शेतकरी | २४,७३,५६६ |
| एकूण थकीत रक्कम (बोजा) | ३५,४७७ कोटी रुपये |
विशेष म्हणजे, सरकारने प्रस्तावित केलेली ३६,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम ही शेतकऱ्यांच्या एकूण थकीत रकमेच्या जवळपास आहे. मात्र, ही कर्जमाफी प्रामुख्याने फक्त पीक कर्जासाठी (Crop Loan) असेल, इतर प्रकारच्या कर्जाचा (उदा. शेडनेट, पाईपलाईन, ट्रॅक्टर कर्ज) यात समावेश नसेल, असेही स्पष्ट झाले आहे.
शेतकरी संघटना आणि विरोधकांचा सरकारवर दबाव
सरकार कर्जमाफीच्या हालचाली करत असतानाच, दुसरीकडे शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. “शेतमालाला भाव न मिळण्यास सरकारची धोरणे जबाबदार आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्ज सरकारनेच फेडले पाहिजे,” अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी लावून धरली आहे. विरोधी पक्षांनीही या मुद्द्यावरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
या वाढत्या दबावामुळेच सरकारला हिवाळी अधिवेशनात मोठा आणि ठोस निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे. नैसर्गिक संकटांनी कोलमडलेल्या बळीराजाला पुन्हा उभे करण्यासाठी ही कर्जमाफी अत्यंत आवश्यक आहे.
आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष आगामी हिवाळी अधिवेशनाकडे लागले आहे, जिथे राज्याच्या शेतकऱ्यांचे भवितव्य निश्चित करणारी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
