महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGA) दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) २३ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहीर केले आहेत. या निर्णयामुळे आता फळबाग लागवड आणि शेततळे योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठी पारदर्शकता आणि गती येणार आहे.
१. फळबाग व वृक्ष लागवड योजना: जिल्हा समितीची पुनर्रचना
MGNREGA मनरेगा अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या जमिनीवर किंवा बांधावर फळबाग, फुलपीक आणि वृक्ष लागवड करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. या योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी शासनाने जिल्हास्तरीय समितीच्या संरचनेत बदल केले आहेत.
समितीत झालेले महत्त्वाचे बदल: MGNREGA
- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (सदस्य सचिव): आता या समितीच्या ‘सदस्य सचिव’ पदी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत): ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांवर अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा (पंचायत) सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
या बदलाचा शेतकऱ्यांना काय फायदा?
MGNREGA फळबाग लागवड ही केवळ खड्डे खोदण्यापुरती मर्यादित नसते. त्यात रोपांची निवड, खत व्यवस्थापन आणि कीड नियंत्रण यांसारख्या तांत्रिक बाबी महत्त्वाच्या असतात. कृषी विभागाचा थेट सहभाग वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन वेळेवर मिळेल आणि योजनेची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होईल.
२. शेततळे लाभार्थी निवड प्रक्रिया: आता मानवी हस्तक्षेप बंद!
शेततळे योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्याबाबत शासनाने एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. पूर्वी शेततळ्यासाठी असलेली ‘लाभार्थी निवड समिती’ आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
समिती रद्द का करण्यात आली?
- महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टल: सध्या शेततळ्यांसाठीचे सर्व अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जातात.
- पारदर्शक लॉटरी पद्धत: अर्जांची निवड आता संगणकीय लॉटरीद्वारे (Random Selection) केली जाते.
- वेळेची बचत: ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे मानवी हस्तक्षेपाची गरज उरलेली नाही, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांची निवड होईल.
आता शेतकऱ्यांना शेततळ्याचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल किंवा पोकरा (PoCRA) च्या माध्यमातून थेट अर्ज करता येईल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणार बळ!
महाराष्ट्र शासनाचे हे दोन्ही निर्णय ‘मनरेगा’ योजनेला अधिक डिजिटल आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करणारे आहेत. फळबाग लागवडीत तज्ज्ञांची साथ आणि शेततळ्यांच्या निवडीत पारदर्शकता आल्यामुळे, ग्रामीण भागातील फलोत्पादन वाढण्यास आणि जलसंधारणाच्या कामांना गती मिळण्यास मदत होईल.