Farmer id aproval नाही; जमीनीचा गट कसा जोडायचा..? agristack

केंद्र सरकारने सुरू केलेला महत्त्वाकांक्षी ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ उपक्रम देशातील शेती क्षेत्राला डिजिटल ओळख देत आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक विशिष्ट ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ (Farmer ID) दिला जात आहे. शासकीय योजनांचा लाभ, पीक विमा, अनुदान आणि कर्ज मिळवण्यासाठी हा आयडी आता अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे.

मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना हा आयडी मिळवताना तांत्रिक आणि माहितीच्या स्तरावर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अर्ज मंजूर न होणे, नावातील चुका, जमिनीच्या गट क्रमांकाची माहिती जुळत नसणे, अशा समस्या वारंवार येत आहेत. या सर्व समस्यांवर कोणते प्रभावी आणि १००% उपाय उपलब्ध आहेत, याबद्दल सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे दिली आहे.

फार्मर आयडी अर्ज ‘ऑटो-अप्रूव्ह’ (Auto-Approved) का होत नाही?

agristack शेतकरी आयडीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया डिजिटल आणि स्वयंचलित (Automated) आहे. जर तुम्ही दिलेली माहिती सरकारी डेटाबेसशी १००% जुळत असेल, तर तुमचा आयडी काही मिनिटांत आपोआप मंजूर होतो. परंतु, बहुतांश शेतकऱ्यांचे अर्ज ‘प्रलंबित’ (Pending) राहतात. याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

हे पण वाचा:
loan scheme information अण्णासाहेब पाटील महामंडळ वेबसाईट बंद… loan scheme information
  • माहितीतील तफावत (Mismatch): आधार कार्ड आणि ॲग्रिस्टॅक पोर्टलवर भरलेल्या माहितीमध्ये कोणताही छोटासा फरक असल्यास अर्ज त्वरित नामंजूर होतो. उदा. नावाचे स्पेलिंग, आडनाव, पत्त्यातील थोडा फरक.
  • नावाच्या क्रमातील किंवा स्पेलिंगमधील चूक: मराठी आणि इंग्रजी नावाच्या स्पेलिंगमध्ये किंवा नावाच्या क्रमात (उदा. ‘पाटील गणेश वसंत’ ऐवजी ‘गणेश वसंत पाटील’) फरक असल्यास अर्ज स्वयंचलित मंजुरीसाठी पात्र ठरत नाही.
  • अचूक माहितीचा अभाव: अर्ज करताना दिलेली कोणतीही माहिती १००% जुळत नसल्यास, स्वयंचलित मंजुरी प्रक्रिया थांबते आणि अर्ज ‘मॅन्युअल तपासणी’साठी (Manual Verification) प्रलंबित राहतो.



फार्मर आयडी अर्ज प्रलंबित असल्यास १००% प्रभावी उपाय काय?

agristack जर तुमचा फार्मर आयडी अर्ज एक आठवडा, पंधरा दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ प्रलंबित असेल, तर तो ‘मॅन्युअली’ म्हणजेच मानवी हस्तक्षेपाद्वारे मंजूर करण्याची सोय उपलब्ध आहे. परंतु, हे अधिकार फक्त आणि फक्त तलाठी कार्यालयाला देण्यात आले आहेत.

मंजुरीची सविस्तर प्रक्रिया:

हे पण वाचा:
Ladaki Bahin yojna कुणाचे पैसे बंद होणार? लाडकी बहिण Kyc केल्यावर… Ladaki Bahin yojna
  1. तलाठी कार्यालयाशी संपर्क: तुमच्या गावातील किंवा कार्यक्षेत्रातील तलाठी कार्यालयात त्वरित संपर्क साधा. तुमच्या प्रलंबित अर्जाबद्दल त्यांना माहिती द्या.
  2. आवश्यक कागदपत्रे आणि लेखी अर्ज: तुमच्या समस्येबद्दल एक लेखी निवेदन (अर्ज) तयार करा आणि त्यासोबत ७/१२ उतारा, ८ अ उतारा आणि आधार कार्डच्या प्रती जोडा.
  3. तलाठी लॉगिनद्वारे तपासणी: तलाठी त्यांच्या ‘ॲग्रीस्टॅक ऑफिशियल लॉगिन’ मध्ये तुमच्या अर्जाची स्थिती तपासतील. त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची आणि ऑनलाइन अर्जाची खात्री केली जाईल.
  4. तात्काळ मंजुरी: जर कागदपत्रे आणि माहिती अचूक आढळल्यास, तलाठी त्यांच्या लॉगिनमधून तुमचा आयडी तात्काळ मंजूर (Instantly Approve) करू शकतात.


जमिनीचा गट क्रमांक जोडायचा/कढायचा असल्यास काय करावे?

शेतकरी आयडी तयार झाल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे काही गट क्रमांक जोडायचे राहतात किंवा जमीन विकल्यामुळे ते काढायचे असतात.

सर्वात महत्त्वाची नोंद: जमिनीच्या तपशिलात बदल करण्याचे अधिकार आता शेतकऱ्यांच्या लॉगिनमधून काढून घेण्यात आले आहेत.

हे पण वाचा:
Mahamandal karj yojana अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना माहिती… Mahamandal karj yojana

जमिनीच्या माहितीत बदल करण्यासाठी प्रक्रिया:

जमिनीचा गट क्रमांक जोडण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी तुम्हाला तलाठी कार्यालयातच जाणे अनिवार्य आहे. तलाठी त्यांच्या अधिकृत ‘ॲग्रीस्टॅक’ लॉगिनमधून ७/१२ उतारा आणि इतर कागदपत्रांची खात्री करून तुमच्या जमिनीच्या तपशिलात आवश्यक बदल करू शकतात.

फार्मर आयडी तयार करताना येणाऱ्या इतर प्रमुख अडचणी

  1. संयुक्त खात्याची समस्या (Joint Account): ज्या जमिनीची मालकी दोन किंवा अधिक शेतकऱ्यांच्या नावाने संयुक्त आहे, अशा वेळी एका खातेदाराने नोंदणी केल्यास, उर्वरित खातेदारांची नोंदणी प्रक्रिया किचकट होते आणि आयडी तयार करण्यात अडचणी येतात.
  2. माहिती जुनी असणे (Outdated Data): ॲग्रिस्टॅक पोर्टलवर वापरली जाणारी जमिनीची माहिती काही ठिकाणी जुनी आहे. त्यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांनी अलीकडेच जमीन खरेदी केली आहे, त्यांच्या नावे जमीन असूनही नोंदणी करताना ‘नो डेटा फाउंड’ (No Data Found) अशा समस्या येतात.

हे पण वाचा:
Krishi samruddhi scheme कृषी समृद्धी योजनेत नव्या बाबींचा समावेश; ड्रोनला 80% अनुदान… Krishi samruddhi scheme

Leave a Comment