मुंबई, 9 ऑक्टोबर 2025 – महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत मोठा आर्थिक दिलासा जाहीर केला आहे. राज्यातील 29 जिल्ह्यांमधील 253 तालुक्यांमधील 2059 महसूल मंडळांतील बाधित शेतकऱ्यांसाठी सरसकट नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली असून, मदतीचे वितरण वेगाने सुरू आहे.
Anudan KYC नुकसान भरपाईचे दर वाढवून तसेच पूर्वी मिळालेल्या मदतीचे समायोजन करून, प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला न्याय मिळेल याची काळजी सरकारने घेतली आहे.
वाढीव पीक नुकसान भरपाईचे सुधारित दर
मुख्यमंत्री महोदयांनी घोषित केल्यानुसार, शेतकऱ्यांना आता सरसकट 18,500 रुपये प्रति हेक्टर या दराने नुकसान भरपाई दिली जाईल. ही मदत तीन हेक्टरच्या मर्यादेत असणार आहे. सरकारने ही वाढीव रक्कम दिवाळीपूर्वी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे नियोजन केले आहे.
पीक नुकसानीसाठी मदतीचे तपशील:
- सर्वसाधारण पिके (जुना दर): प्रति हेक्टरी 8,500 रुपये (दोन हेक्टर मर्यादेत).
- नवीन नियमानुसार वाढीव दर: 18,500 रुपये प्रति हेक्टर (तीन हेक्टर मर्यादेत).
- बागायती पिके (उदा. ऊस): 32,500 रुपये प्रति हेक्टर.
- फळबागा: 27,500 रुपये प्रति हेक्टर.
आधीच्या मदतीचे समायोजन: ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी 6,000 किंवा 7,000 रुपये मिळाले आहेत, त्यांना नवीन नियमांनुसार पात्र असलेल्या एकूण रकमेतून पूर्वी मिळालेली रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम त्वरित दिली जाणार आहे.
पीक विम्याबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना
Anudan KYC ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे, त्यांच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. या महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना किमान 17,000 रुपये प्रति हेक्टर या दराने पीक विमा मंजूर केला जाईल. केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा सुरू असून, ही रक्कम जानेवारी ते मार्च या काळात मिळण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात राज्य सरकारची वाढीव मदत जमा झाली असली तरी, पीक विमा मंजूर झाल्यास त्यातील 8,000 ते 10,000 रुपये (राज्य सरकारची अतिरिक्त 10,000 रुपयांची मदत समायोजित करून) मिळू शकतात.
इतर नुकसानीसाठी जाहीर केलेली मदत
Anudan KYC शेतकऱ्यांचे केवळ पिकांचेच नव्हे, तर इतर अनेक गोष्टींचे नुकसान झाले आहे. यासाठीही सरकारने मदतीचे दर जाहीर केले आहेत:
- जमीन खरडून गेल्यास: 47,000 रुपये प्रति हेक्टर.
- मनुष्यबळ हानी:
- मृत्यू झाल्यास: 4 लाख रुपये.
- जखमी झाल्यास: 40,000 ते 2.5 लाख रुपयांपर्यंत.
- पशुधनाचे नुकसान:
- दुधाळ जनावरे: 37,500 रुपये प्रति जनावर.
- नांगरे वळणारी जनावरे (उदा. बैल): 32,500 रुपये प्रति जनावर.
- लहान जनावरे (उदा. शेळी): 10,000 ते 12,000 रुपये.
- कुक्कुटपालन: 100 रुपये प्रति कोंबडी.
- जनावरांच्या गोठ्याचे नुकसान: 3,000 रुपयांपर्यंत.
- इतर मालमत्ता:
- घराची अंशतः पडझड: 50,000 रुपये.
- घराची पूर्ण पडझड: 1.2 लाख रुपये (घरकुलांतर्गत).
- दुकान नुकसान: 50,000 रुपयांपर्यंत.
- भांडी आणि कपड्यांचे नुकसान: 10,000 रुपये.
केवायसीची अट शिथिल, ‘ॲग्री स्टॅक’द्वारे थेट मदत
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे केवायसी (KYC) पोर्टल बंद असल्याने असलेली चिंता सरकारने दूर केली आहे.
- जुलै 2025 नंतरच्या नुकसानीसाठी: ‘ॲग्री स्टॅक’ (Agri Stack) मधील फार्मर आयडी च्या आधारावर थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाई जमा होईल. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची जमीन ‘ॲग्री स्टॅक’ला जोडलेली आहे, त्यांना केवायसी करण्याची गरज नाही.
- जून महिन्यापर्यंतच्या नुकसानीसाठी (गारपीटसह): ज्या महसूल मंडळांमध्ये नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे पण अद्याप खात्यात जमा झाली नाही, अशा शेतकऱ्यांनी मात्र केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी केवायसीची अट शिथिल करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाई न करता धीर धरावा.
निधी आणि वितरणाची सद्यस्थिती
या मदतीसाठी एकूण 6,175 कोटी रुपयांचा निधी (NDRF निकषांनुसार) उपलब्ध करण्यात आला आहे, त्यापैकी 2,215 कोटी रुपये आधीच वितरित झाले आहेत. राज्य सरकारने अतिरिक्त 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे शेतकऱ्यांना NDRF च्या नियमांव्यतिरिक्त वाढीव मदत देणे शक्य झाले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आवाहन
शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, निविष्ठा अनुदान (नुकसान भरपाई) एका वर्षात, एका हंगामासाठी एकदाच दिले जाते. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार लवकरच नुकसान भरपाई मिळेल. लवकरच या संदर्भातील सविस्तर माहिती असलेला शासकीय निर्णय (GR) प्रकाशित केला जाईल.
