महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी आणि आगामी रब्बी हंगामाची तयारी करण्यासाठी सरकारने हेक्टरी १०,००० रुपयांचे विशेष अनुदान जाहीर केले आहे. हा एक प्रकारे शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी दिलेला मोठा आर्थिक आधार आहे.
नेमकी किती आणि कशासाठी मिळणार मदत?
Anudan राज्य सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी बियाणे आणि खतांची खरेदी करता यावी यासाठी ही अतिरिक्त मदत मंजूर केली आहे.
- अनुदान रक्कम: हेक्टरी(दहा हजार रुपये).
- लाभ मर्यादा: कमाल तीन हेक्टर क्षेत्रापर्यंत ही मदत दिली जाईल.
- स्वरूप: नुकसानीची भरपाई म्हणून मिळणाऱ्या नियमित शासकीय अनुदानाहून (अतिवृष्टी नुकसान भरपाई) हे अनुदान पूर्णपणे वेगळे आणि अतिरिक्त आहे.
अनुदान वितरणाची प्रक्रिया आणि ‘फार्मर आयडी’चे महत्त्व
Anudan शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट आणि जलदगतीने रक्कम जमा व्हावी यासाठी शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीचा अवलंब केला आहे.
- वितरण माध्यम: आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा (DBT).
- ओळख: या प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांचा ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) वापरला जाईल, ज्यामुळे केवायसी (KYC) करण्याची गरज भासणार नाही आणि पैसे लवकर मिळतील.
- शेतकऱ्यांसाठी सूचना: ज्या शेतकऱ्यांचा ‘फार्मर आयडी’ अजून तयार झाला नाही, त्यांनी तातडीने ई-सेवा केंद्रावर जाऊन आपली केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करून घेणे बंधनकारक आहे.
अतिवृष्टी अनुदान आणि रब्बी अनुदानातील फरक
या दोन्ही अनुदानाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. हे दोन्ही लाभ स्पष्टपणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:
| योजना | उद्देश | स्वरूप |
| अतिवृष्टी नुकसान भरपाई | पिकांच्या झालेल्या नुकसानीनुसार दिली जाणारी नियमित शासकीय मदत. | पिकांच्या नुकसानीच्या प्रमाणावर आधारित. |
| रब्बी अनुदान | पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी बी-बियाणे, खते खरेदीसाठी दिलेली विशेष आणि अतिरिक्त मदत. | हेक्टरी 10,000 (कमाल ३ हेक्टर). |
पीक विम्याचा या अनुदानाशी संबंध नाही
ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला नाही, त्यांना हे अनुदान मिळेल का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
याबद्दल शासनाने स्पष्ट केले आहे की, पीक विमा आणि हे शासकीय अनुदान यांचा कोणताही थेट संबंध नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला नाही, ते देखील या रब्बी अनुदानासाठी पूर्णपणे पात्र आहेत. पीक विम्याची भरपाई विमा कंपन्या देतात, तर हे अनुदान पूर्णतः राज्य शासनाकडून दिले जात आहे.
बाधित जिल्हे आणि निधी वितरण
या विशेष पॅकेजसाठी सरकारने $\text{₹}1765$ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, त्याचे वितरण सुरू झाले आहे. राज्यातील २९ जिल्ह्यांमधील २८२ तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
- ‘फार्मर आयडी’ नसलेल्या शेतकऱ्यांनी त्वरित केवायसी पूर्ण करून घ्यावी.
- मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील वारसांनी वारस नोंदणी त्वरित करून घ्यावी.
- सामायिक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी अनुदानाच्या लाभासाठी संमतीचा बाँड सादर करणे आवश्यक आहे.