महाराष्ट्राच्या शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेवर गेल्या काही महिन्यांपासून अतिवृष्टी आणि पुराचे मोठे संकट आले आहे. या अभूतपूर्व नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील बळीराजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. उभी पिके पाण्याखाली गेली, जमिनी खरडून गेल्या आणि शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला तात्काळ आर्थिक आधार मिळावा आणि तो पुन्हा नव्या उमेदीने उभा राहू शकेल, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत.
हा निर्णय केवळ दिलासा देणारा नसून, तो शेतकऱ्याला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एक मजबूत आधारस्तंभ ठरणार आहे.
सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
ativrushti bharpai राज्याच्या कृषी विभागाने आणि शासनाने एकत्रितपणे घेतलेल्या निर्णयानुसार, पूर आणि अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्ज वसुलीबाबत महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत.
१. पीक कर्ज वसुलीला पूर्णतः स्थगिती:
सन २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात ज्या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे, तेथील शेतकरी बांधवांकडून पीक कर्ज आणि इतर कृषी कर्जांची सक्तीने वसुली केली जाणार नाही. यासंबंधीचे आदेश तात्काळ प्रभावाने जिल्हा प्रशासनांना आणि संबंधित वित्तीय संस्थांना देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ, पुढील एक वर्षासाठी कर्ज फेडण्याची चिंता शेतकऱ्यांच्या माथ्यावरून दूर झाली आहे.
२. कर्जाचे पुनर्गठन (Loan Restructuring): ativrushti bharpai
शेतकऱ्याला तातडीचा दिलासा देण्याबरोबरच, भविष्यातील आर्थिक नियोजन सुकर व्हावे यासाठी कर्ज पुनर्गठनाचे (Restructuring) निर्देश देण्यात आले आहेत.
- बाधित शेतकरी त्यांच्या जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन करून घेऊ शकतील.
- या पुनर्गठनाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना जुने कर्ज फेडण्यासाठी मूळ ५ वर्षांच्या मुदतीऐवजी, पुढील दोन वर्षांची वाढीव मुदत मिळणार आहे. यामुळे कर्ज परतफेडीचा भार हलका होईल.
३. ३२,५६६ कोटींचे महा-पॅकेज:
ativrushti bharpai नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी राज्य शासनाने ३२,५६६ कोटी रुपयांचे भव्य आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजमधून शेतीचे नुकसान, घरांची पडझड आणि इतर बाबींसाठी मदत पुरवली जाईल.
- या पॅकेजचा एक भाग म्हणून, प्रत्येक बाधित शेतकऱ्याला तात्काळ मदत म्हणून १०,००० रुपयांचे अनुदान थेट वितरीत करण्याची तरतूद आहे.
वित्तीय संस्थांची जबाबदारी आणि नवीन संधी
राज्य शासनाच्या या आदेशांनंतर, सर्व राष्ट्रीयकृत बँका (Nationalized Banks) आणि सहकारी बँकांची (Co-operative Banks) भूमिका अत्यंत महत्त्वाची बनली आहे.
- वसुली थांबवा: बँकांनी तातडीने पीक कर्जाची वसुली थांबवावी आणि कोणत्याही शेतकऱ्याला दबावाखाली न ठेवता, त्यांना कर्ज पुनर्गठनाचा पर्याय समजावून सांगावा.
- नवीन कर्जाचे वाटप: पुनर्गठनाचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या आणि पीक नुकसानीमुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी नवीन पीक कर्ज त्वरित उपलब्ध करून देण्याबाबत बँकांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे पुढील रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्याला लागणारे भांडवल सहज उपलब्ध होईल.
शेतकऱ्यांसाठी पुढील वाटचाल: आता काय करावे?
शेतकरी बांधवांनो, या सरकारी निर्णयाचा योग्य लाभ घेण्यासाठी तुम्ही खालील पाऊले उचलू शकता:
- कर्ज पुनर्गठनासाठी अर्ज: ज्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जुन्या पीक कर्जाची परतफेड लांबवायची आहे, त्यांनी त्वरित आपल्या संबंधित बँकेशी संपर्क साधून ‘पीक कर्ज पुनर्गठन’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करावा.
- नवीन कर्जासाठी तयारी: पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी ज्यांना नवीन कर्जाची गरज आहे, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह नवीन पीक कर्जासाठी बँकेत अर्ज करावा.
