मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने २०२५ च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि पूर यामुळे झालेल्या पीक नुकसानीने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सुमारे ₹८००० कोटी रुपयांच्या भरीव मदतीची घोषणा करण्यात आली असून, या निधीच्या वितरणाला अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, ज्यामुळे बळीराजाला मोठा आधार मिळण्याची आशा आहे.
ativrushti bharpai या घोषणेमुळे राज्यातील लाखो बाधित शेतकऱ्यांचे डोळे शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, यापूर्वीच सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ₹८,१३९ कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. आता उर्वरित जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी तीन हेक्टरच्या मर्यादेत ₹६४८ कोटी रुपयांच्या निधी वितरणाला नव्याने मंजुरी मिळाली आहे, ज्यामुळे मदतीची व्याप्ती वाढली आहे.
निधी वितरणाच्या प्रक्रियेतील अडचणी: ‘घोषणा हजारो कोटींच्या, पण खात्यात दमडीही नाही’
ativrushti bharpai शासनाने निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी, अनेक जिल्ह्यांमध्ये या प्रक्रियेला अपेक्षित वेग आलेला नाही. निधीचे प्रत्यक्ष वितरण न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे आणि असंतोषाचे वातावरण आहे. अनेक शेतकरी ‘हजारो कोटींच्या घोषणा झाल्या, पण खात्यात दमडीही नाही’ अशी भावना व्यक्त करत आहेत, जी प्रशासकीय दिरंगाईवर प्रकाश टाकते. तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रब्बी हंगामापूर्वी ही मदत त्वरित मिळणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
मदतीसाठी ‘यादीत नाव’ असणे आवश्यक!
शासनाच्या नियमांनुसार, ज्या शेतकऱ्यांची नावे नुकसानग्रस्त म्हणून अधिकृत यादीत समाविष्ट आहेत, त्यांनाच या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांचे खरोखरच नुकसान झाले आहे, परंतु त्यांचे नाव यादीत आलेले नाही, ते मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. अशा शेतकऱ्यांनी तातडीने आपल्या नुकसानीची माहिती संबंधित कृषी विभाग किंवा तलाठी कार्यालयाला देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पंचनाम्यात त्यांचे नाव समाविष्ट होऊन त्यांना मदत मिळू शकेल.
बाधित तालुक्यांचे वर्गीकरण आणि पात्रतेचे निकष
शासनाने नुकसानग्रस्त भागांचे वर्गीकरण करताना दोन मुख्य गट केले आहेत:
- पूर्णतः बाधित तालुके: यामध्ये एकूण २५१ तालुक्यांचा समावेश आहे, जिथे मदतीचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
- अंशतः बाधित तालुके: या गटात २९ तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांमधील केवळ ज्या महसूल मंडळांमध्ये पिकांचे नुकसान झाले आहे, तेथील शेतकरी मदतीसाठी पात्र असतील.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा: कर्ज वसुलीस तात्काळ स्थगिती!
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर बँकांनी कोणत्याही प्रकारे कर्ज वसुली करू नये. या मदतीमधून कोणत्याही प्रकारची वसुली किंवा जुन्या कर्जासाठी रक्कम वळती केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.