महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या काही महिन्यांपासून अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे अभूतपूर्व नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत आहेत. खरीपाची उभी पिकं पाण्याखाली गेली असून, बळीराजाचे झालेले नुकसान शब्दातीत आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने भरीव आर्थिक मदतीची घोषणा केली असली तरी, प्रत्यक्षात मदतीच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई आणि रकमेतील तफावत यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम आणि तीव्र नाराजी पसरली आहे.
सरकारचे मदत पॅकेज आणि निकष
Ativrushti bharpai GR नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) च्या निकषांनुसार मदत जाहीर केली आहे.
- घोषित मदत दर: कोरडवाहू (जिरायत) पिकांसाठी प्रति हेक्टर ₹८,५००, बागायती पिकांसाठी ₹१३,६०० आणि हंगामी पिकांसाठी ₹८,५०० पर्यंतची मदत (काही नवीन घोषणांमध्ये हे दर वाढवून ₹१८,५०० ते ₹३२,५०० पर्यंत जाहीर करण्यात आले आहेत, परंतु अंमलबजावणीतील जुन्या दरांमुळे शेतकऱ्यांचा संभ्रम वाढला आहे). ही मदत दोन हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीसाठी लागू आहे.
- समाविष्ट बाबी: शेतीपिकांचे नुकसान, घरांची हानी, पशुधनाची हानी अशा विविध बाबींसाठी ही मदत दिली जात आहे.
- ‘जीआर’ (GR) ची भूमिका: शासनाने नुकसानग्रस्त भागांसाठी जीआर (Government Resolution) जारी केले असले तरी, काही जिल्ह्यांमध्ये (उदा. जालना, परभणी) मदतीच्या रकमेत विसंगती आढळत आहे. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेनुसार ₹८,५०० ऐवजी काही ठिकाणी केवळ ₹६,८०० किंवा त्याहून कमी रक्कम खात्यात जमा होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
बळीराजाच्या अपेक्षा आणि संभ्रम
- रकमेतील विसंगतीचा पेच: घोषित आणि प्रत्यक्षात मिळालेली रक्कम यात फरक असल्याने शेतकरी अचंबित झाले आहेत. पीकनिहाय नुकसानीचे वर्गीकरण करताना कांदा यासारख्या महत्त्वाच्या पिकांच्या नुकसानीचा योग्य समावेश न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.
- नोंदणीची अनिवार्यता: ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप पीक नुकसानीची नोंदणी तलाठी किंवा कृषी सहाय्यकांकडे केलेली नाही, त्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे, तातडीने नुकसानीची नोंद करणे अत्यावश्यक बनले आहे.
- वाढीव मदतीची मागणी: झालेले नुकसान पाहता, सद्यस्थितीत मिळत असलेली मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे. अनेक शेतकरी प्रति हेक्टर ₹२५,००० ते ₹३०,००० पर्यंत वाढीव मदत देण्याची मागणी करत आहेत. या मागणीसाठी काही ठिकाणी शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
- पारदर्शकतेचा अभाव: मदतीच्या निकषांमध्ये आणि प्रत्यक्ष वितरणात स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी होत आहे.
पुढील दिशा आणि तातडीचे आवाहन
Ativrushti bharpai GR या गंभीर परिस्थितीत, शेतकऱ्याला आर्थिक आधार देणे हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे.
- जीआरची तपासणी: प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या जिल्ह्यासाठी जारी झालेले अधिकृत GR तपासून घ्यावे आणि मदतीची नेमकी रक्कम आणि निकष समजून घ्यावे.
- संघटित आवाज: शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी मदतीतील विसंगती आणि अपुरी रक्कम यावर एकत्रितपणे शासनाकडे आवाज उठवणे गरजेचे आहे.
- शासकीय यंत्रणेची तत्परता: शासनाने तातडीने मदतीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करून, जीआरमधील विसंगती नष्ट करून, योग्य आणि पुरेसा निधी लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची गरज आहे.