महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी सन २०२५ चा खरीप हंगाम हा कसोटीचा काळ ठरला आहे. निसर्गाचा कोप (अतिवृष्टी) आणि बाजारातील क्रूर वास्तव (कमी दर) या दुहेरी संकटाने बळीराजा पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतमालाला योग्य आधार देण्यासाठी शेजारील मध्य प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘भावांतर योजना’ (Price Difference Payment Scheme) तातडीने लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
अस्मानी संकट: पावसाचा हाहाकार आणि पिकांची वाताहत
Bhavantar Yojana यावर्षी, जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीने आणि अनेक भागांतील पूरस्थितीने खरीप पिकांचे अभूतपूर्व नुकसान केले आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांत पावसाने अक्षरशः थैमान घातले. कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, राज्यातील सुमारे ४० टक्क्यांहून अधिक खरीप पिके पाण्याखाली गेली किंवा सडली आहेत.
विशेषतः, सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग आणि उडीद या प्रमुख पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काढणीच्या अवस्थेत आलेली पिके शेतातच सडून गेल्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे.
शासकीय दिलासा: नुकसानीची मलमपट्टी
Bhavantar Yojana या प्रचंड नुकसानीमुळे राज्य सरकारने बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. जून ते सप्टेंबर २०२५ मधील पिकांच्या नुकसानीसाठी सुमारे २,२१५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच, नुकसानीची मर्यादा वाढवून ३ हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीसाठी मदत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही सरकारने घेतला आहे. दिवाळीपूर्वी पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण करून ही नुकसान भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, नुकसानीचा आवाका पाहता, ही मदत केवळ ‘मलमपट्टी’ ठरणार असून, शेतकऱ्याला या संकटातून पूर्णपणे बाहेर काढण्यासाठी ही पुरेशी नाही.
सुलतानी संकट: बाजारभावातील घसरण
नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादन घटले असताना, शेतकऱ्यासमोरील दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे बाजारभावातील मोठी घसरण. विशेषतः सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही घसरण अधिक वेदनादायक आहे. केंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या खरीप हंगामासाठी सोयाबीनचा किमान आधारभूत भाव (MSP) ५,३२८ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे.
परंतु, बाजारात प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना या हमीभावापेक्षा तब्बल १००० ते १२०० रुपये कमी, म्हणजेच केवळ ३,९०० ते ४,२०० रुपये प्रति क्विंटल असा भाव मिळत आहे. दिवाळी सणासाठी आणि पुढील रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी पैशांची तातडीची गरज असल्याने अनेक शेतकरी आपला माल नाइलाजाने कमी दरात विकण्यास भाग पडत आहेत. शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू होण्यास होणारा विलंब आणि नोंदणीच्या किचकट प्रक्रिया यामुळे शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे.
आशेचा नवा किरण: भावांतर योजना
या बिकट परिस्थितीत, मध्य प्रदेश सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा सुरू केलेली ‘भावांतर भुगतान योजना’ महाराष्ट्रासाठी एक आशेचा किरण आहे. या योजनेत, शेतमालाचा बाजारातील भाव जर केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी असेल, तर त्या दोन्हींतील फरकाची रक्कम (भावांतर) थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. यामुळे शेतकरी बाजारातील अस्थिर दरांपासून सुरक्षित राहतो आणि त्याला किमान हमीभावाचा आधार मिळतो.
महाराष्ट्राची बुलंद मागणी
मध्य प्रदेशातील या यशस्वी धोरणामुळे, महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञांकडून राज्यातही भावांतर योजना लागू करण्याची मागणी तीव्र झाली आहे. उत्पादन खर्चात मोठी वाढ, नैसर्गिक आपत्तीमुळे घटलेले पीक आणि बाजारातील घसरलेले दर या तिहेरी चक्रव्यूहातून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी केवळ नुकसान भरपाई पुरेसी नाही.
हमीभाव आणि बाजारभाव यातील मोठी तफावत भरून काढणारी ‘भावांतर योजना’ हीच शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने आर्थिक स्थिरता आणि आधार देऊ शकते.
