नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जून ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत सततच्या पावसामुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी, १४ जिल्ह्यांमधील २६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी तब्बल १५०० कोटी रुपये नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
crop loss relief या मदतीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, ही रक्कम आता पारंपारिक पद्धतीने न वाटता, थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. या प्रक्रियेत कोणताही विलंब होऊ नये आणि ती पूर्णपणे पारदर्शक असावी, यासाठी सरकारने ‘आधार प्रमाणीकरण’ (e-KYC) अनिवार्य केले आहे.
मदत वितरणाची नवीन, गतिमान आणि पारदर्शक प्रक्रिया
crop loss relief पूर्वी, नुकसान भरपाईचा निधी आयुक्तांपासून तहसील कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यास आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास मोठा कालावधी लागत असे. या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून ती अधिक पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी सरकारने DBT प्रणालीचा अवलंब केला आहे. ‘महाआयटी’च्या माध्यमातून यासाठी एक विशेष डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
वितरण प्रक्रिया कशी असेल?
१. विशिष्ट क्रमांक: प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला यादीनुसार एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जाईल.
२. e-KYC अनिवार्य: यादीत नाव असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याने ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’वर जाऊन e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
३. मोफत प्रक्रिया: सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे, ही e-KYC प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे मोफत असेल.
e-KYC (आधार प्रमाणीकरण) प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी?
DBT मार्फत थेट बँक खात्यात मदत मिळवण्यासाठी e-KYC करणे महत्त्वाचे आहे. ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’वर ही प्रक्रिया अगदी सोपी करण्यात आली आहे:
- लॉग-इन: केंद्रावर गेल्यानंतर शेतकरी त्यांच्या विशिष्ट क्रमांकाचा वापर करून लॉग-इन करू शकतात.
- प्रमाणिकरणाचे दोन पर्याय: आधार प्रमाणीकरणासाठी दोन सोपे पर्याय उपलब्ध आहेत:
- ओटीपी (OTP): आधार कार्डशी जोडलेल्या मोबाईल क्रमांकावर येणारा वन-टाईम पासवर्ड (OTP) वापरून प्रमाणीकरण करता येईल.
- बायोमेट्रिक: बायोमेट्रिक उपकरणावर बोटाचा ठसा देऊनही (Fingerprint) प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
- पोचपावती: e-KYC यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यावर शेतकऱ्याला पोचपावती दिली जाईल.
- तक्रार निवारण: ज्या शेतकऱ्यांच्या माहितीत काही त्रुटी असतील, त्यांना तक्रार नोंदवण्यासाठी (Grievance) विशेष पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल.
यादीत आपले नाव कसे तपासावे?
crop loss relief आपण मदतीसाठी पात्र आहात की नाही, हे तपासणे आता सोपे झाले आहे.
- तहसील/तलाठी कार्यालय: नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या याद्या तहसील कार्यालयामार्फत तयार करण्यात आल्या असून, त्या तलाठी कार्यालयात उपलब्ध आहेत. शेतकरी तिथे जाऊन आपले नाव आणि विशिष्ट क्रमांक तपासू शकतात.
- डिजिटल उपलब्धता: लवकरच जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवरही या याद्या प्रकाशित होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी घरबसल्या माहिती तपासणे सुलभ होईल.
‘सततचा पाऊस’ म्हणजे काय?
शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासनाने ‘अतिवृष्टी’ (२४ तासांत ६५ मिमी पेक्षा जास्त पाऊस) ही आपत्ती म्हणून घोषित केलेली आहे. मात्र, अनेकदा कमी वेळात मोठा पाऊस न पडताही, सलग अनेक दिवस हलका किंवा मध्यम पाऊस पडल्याने पिकांचे मोठे नुकसान होते. अशा नुकसानीला शासनाने ‘सततचा पाऊस’ म्हणून मान्यता दिली असून, यासाठी विशेष मदतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्या शेतकऱ्यांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पीक नुकसान झाले आहे, त्यांना या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.