महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुण आणि नवउद्योजकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ (अण्णासाहेब पाटील महामंडळ) यांनी त्यांच्या कर्ज अर्ज प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, जे आता महामंडळाच्या अधिकृत पोर्टलवर प्रकाशित झाले आहेत. हे बदल कर्ज मिळवण्याचा मार्ग सुकर करू शकतात, पण त्याचबरोबर काही नवीन नियम देखील लागू झाले आहेत.
CSC केंद्रांची नव्याने झालेली भूमिका
CSC new update महामंडळाने आता कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) सोबत अधिकृत करार केला आहे. याचा अर्थ असा की, यापुढे महामंडळाळाच्या विविध योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची लिंक आता ‘ओपन सोर्स’ न राहता, ती केवळ CSC पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. ज्या तरुणांना महामंडळाच्या योजनांसाठी अर्ज करायचा आहे, ते आता जवळच्या CSC केंद्राच्या मदतीने अर्ज करू शकतील.
CSC केंद्रांवर आकारले जाणारे शुल्क: CSC new update
या नवीन प्रक्रियेमुळे CSC केंद्रांना काही विशिष्ट टप्प्यांवर शुल्क आकारण्याची परवानगी मिळाली आहे:
- पात्रता प्रमाणपत्र (LY) तयार करण्यासाठी: ₹७०/-
- बँक कर्ज मंजुरी पत्र (सॅन्क्शन लेटर) अपलोड करण्यासाठी: ₹७०/-
- कर्जाच्या हप्त्याची परतफेड स्टेटमेंट (statement) अपलोड करण्यासाठी: ₹७०/-
बँकांची भूमिका आणि कर्ज न मिळण्यावर तोडगा
महामंडळ थेट कर्ज देत नाही, तर बँक हे कर्ज देते, हा या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. अनेक अर्जदारांची तक्रार असते की, बँक त्यांना कर्ज नाकारते. मात्र, बऱ्याचदा अर्जदार बँकेत जाऊन व्यवस्थापकाशी थेट चर्चा करण्याऐवजी इतरांच्या नकारात्मक अनुभवांवर अवलंबून राहतात.
या संदर्भात, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. नरेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे की, नवउद्योजकांचा पूर्वी कोणताही मोठा आर्थिक व्यवहार नसल्याने त्यांचा CIBIL (सिबिल) रिपोर्ट चांगला नसतो. तरीही, अशा पात्र अर्जदारांना कर्ज देण्यासाठी बँकांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
जर तुम्हाला कर्ज नाकारले गेले, तर काय करावे?
अर्जदारांनी थेट बँकेच्या व्यवस्थापकाशी संपर्क साधावा आणि कर्ज नाकारण्याचे नेमके कारण लेखी स्वरूपात मागावे. बँकेने दिलेले हे लेखी कारण महामंडळाकडे सादर करता येऊ शकते. पण, यासाठी अर्जदाराची स्वतःची आर्थिक पार्श्वभूमी (म्हणजे पूर्वीचे कर्ज थकित नसावे) स्वच्छ असणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे:
महामंडळाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया तुलनेने सोपी असून, अर्जदार स्वतः घरी बसूनही अर्ज करू शकतात. यासाठी केवळ चार आवश्यक कागदपत्रे लागतात.