यावर्षी राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली, ज्यामुळे हजारो शेतकरी वेळेवर शेतात जाऊन पिकांची पाहणी आणि मोबाईल ॲपद्वारे नोंदणी करू शकले नाहीत. परिणामी, सप्टेंबर २०२५ च्या मूळ मुदतीपर्यंत केवळ ४०% शेतकऱ्यांचीच पीक पाहणी पूर्ण झाली होती.
या अडचणींची आणि शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत, शासनाने नियुक्त सहायकांमार्फत पीक पाहणी पूर्ण करण्यासाठी २९ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, तरीही मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांची नोंदणी बाकी राहिली. केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी आणि पीक डेटाच्या अचूक संकलनासाठी १००% नोंदणीचे उद्दिष्ट गाठणे आवश्यक असल्याने, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ‘शेवटची संधी’ म्हणून ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
ई-पीक पाहणी करणे का आहे अत्यावश्यक?
E peek pahani ई-पीक पाहणी ही केवळ एक औपचारिकता नसून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितासाठी आणि भविष्यातील संरक्षणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नोंदणी न केल्यास शेतकऱ्यांना अनेक शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागते:
- पीक विमा संरक्षण: पीक नोंदणी केली नसेल, तर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ मिळत नाही.
- नुकसान भरपाई: अतिवृष्टी, पूर किंवा अवकाळी पावसामुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास, शासनाकडून मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी ई-पीक पाहणीची नोंद अनिवार्य आहे.
- कर्ज आणि हमीभाव: पीक कर्ज घेण्यासाठी तसेच आपला शेतमाल शासनाच्या हमीभावाने विकण्यासाठी सातबारा उताऱ्यावर तुमच्या पिकाची अचूक नोंद असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
E peek pahani ज्या शेतकऱ्यांची खरीप हंगामाची ई-पीक पाहणी अजून बाकी आहे, त्यांनी या वाढीव मुदतीचा त्वरित लाभ घ्यावा.
- ॲपचा वापर करा: शेतकरी स्वतः मोबाईल ॲपद्वारे (E-Peek Pahani App) आपल्या शेतातील पिकांची नोंद करू शकतात.
- सहायकांची मदत घ्या: नोंदणी प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी प्रत्येक गावात सहायकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ‘आपली चावडी’ पोर्टलवर त्यांच्याशी संपर्क साधून पीक पाहणी पूर्ण करा.