महिला सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ सध्या राज्याच्या केंद्रस्थानी आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक भगिनीसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया सुरू आहे, ती म्हणजे e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक ओळख). KYC पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत 18 नोव्हेंबर पर्यंत आहे.
अनेक पात्र महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली असली तरी, काही विशिष्ट त्रुटींमुळे किंवा निर्धारित नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांच्या हप्त्यावर परिणाम होऊ शकतो किंवा यापूर्वी मिळालेली रक्कम सरकारला परत करावी लागू शकते. गैरप्रकार टाळण्यासाठी आणि योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हे नियम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
लाडकी बहिण योजनेसाठी आवश्यक पात्रता निकष (KYC पूर्वी खात्री करा)
ekyc update योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रमुख अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. यापैकी कोणतीही अट पूर्ण न झाल्यास तुमचे खाते गोठवले जाऊन वसुली होऊ शकते:
- महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी: अर्जदार महिला महाराष्ट्राची मूळ आणि कायमस्वरूपी रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
- कौटुंबिक स्थिती: विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला पात्र आहेत. सर्वात महत्त्वाचे: एका कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विवाहित महिला किंवा एकापेक्षा जास्त अविवाहित महिलांना योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
- वयोमर्यादा: अर्जदार महिलेचे वय किमान २१ वर्षे पूर्ण असावे आणि कमाल ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत लाभ घेता येईल.
- आधार-संलग्न बँक खाते (Aadhaar-Linked Bank Account): हप्त्याची रक्कम थेट खात्यात जमा होण्यासाठी स्वतःचे आधारशी लिंक केलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
- वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा: लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा जास्त नसावे. पती किंवा वडिलांचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा अधिक आढळल्यास हप्ता त्वरित बंद होईल.
या गंभीर कारणांमुळे तुमचा मासिक हप्ता बंद होऊ शकतो आणि वसुली होऊ शकते!
वर नमूद केलेल्या पात्रतेव्यतिरिक्त, खालीलपैकी कोणत्याही कारणांमुळे तुमच्या लाभाचा हप्ता थांबविला जाईल आणि काही प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत मिळालेली रक्कम वसूल (Recovery) देखील केली जाईल. KYC प्रक्रियेदरम्यान या सर्व बाबी तपासल्या जात आहेत:
- आयकर भरणारे सदस्य (Income Tax Payer):
- जर कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकरदाता (ITR filer) असेल, म्हणजेच इन्कम टॅक्स रिटर्न भरत असेल, तर त्या कुटुंबातील महिलेला योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- सरकारी नोकरीत असलेले किंवा निवृत्तीवेतन घेणारे सदस्य:
- कुटुंबातील कोणताही सदस्य केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही नियमित/कायमस्वरूपी विभागात, उपक्रम/मंडळ, बोर्ड/कॉर्पोरेशनमध्ये कार्यरत असल्यास किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन (Pension) घेत असल्यास, त्या महिलेला लाभ मिळणार नाही.
- अपवाद: २.५० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणांमधील (Outsourcing) कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी आणि स्वयंसेवी कामगार पात्र ठरतील.
- इतर सरकारी योजनांचा दुहेरी लाभ:
- जर लाभार्थी महिला शासनाच्या इतर कोणत्याही आर्थिक योजनेतून दरमहा १५०० रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचा लाभ घेत असेल, तर तिला या योजनेचा हप्ता मिळणार नाही. (उदा. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना).
- टीप: PM किसान किंवा नमो शेतकरी योजनांसारख्या योजनांमधून मिळणारी रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम (उदा. ₹५००) मिळू शकते, पण पूर्ण ₹१५०० चा हप्ता मिळणार नाही.
- राजकीय पदावरील सदस्य:
- जर कुटुंबातील कोणताही सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार (MP) किंवा आमदार (MLA) असेल, तर त्या कुटुंबातील महिलेला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- चारचाकी वाहनाचे मालक (ट्रॅक्टर वगळून):
- जर कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर ट्रॅक्टर वगळता कोणतेही चारचाकी वाहन (Car) नोंदणीकृत असेल, तर त्या कुटुंबातील महिलेचा हप्ता बंद होईल.
