armer Knot महाराष्ट्रातील हजारो जमीन मालकांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे! राज्य सरकारने आता छोट्या भूखंडांच्या नियमितीकरणातील कायदेशीर गुंता सोडवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या नव्या धोरणामुळे, यापूर्वी कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या आणि नियमितीकरण न झालेल्या शेतजमिनीच्या तसेच बागायती जमिनीच्या लहान तुकड्यांना आता कायदेशीर आधार मिळणे सोपे होणार आहे.
काय होता जुना नियम?
Farmer Knot यापूर्वी, राज्यात शेतजमिनीचे विभाजन होऊन तयार झालेले २० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे तुकडे आणि बागायती जमिनीचे १० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे तुकडे कायदेशीररित्या नियमित करणे अत्यंत कठीण होते. या कठोर नियमांमुळे अनेक भूखंड मालकांना त्यांच्या मालमत्तेवर घर बांधणे, बँक कर्ज मिळवणे किंवा मालमत्ता विकणे यांसारख्या आवश्यक बाबींसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
आता काय बदलले? जमीन मालकांना कोणता दिलासा?
महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकताच एक महत्त्वाचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. या नवीन निर्णयानुसार, नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत: Farmer Knot
- ग्रामीण भाग: आता ग्रामीण भागातील २० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या शेतजमिनीच्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करणे शक्य होणार आहे.
- शहरी भाग (नगरपालिका/नगरपंचायत हद्दीत): शहरी भागातील (नगरपालिका, नगरपंचायत) २ ते ५ गुंठ्यांच्या आतील लहान भूखंडांचे नियमितीकरण आता करता येईल.
- महापालिका परिसर: विशेषतः, महापालिका हद्दीतील भूखंडांसाठी पूर्वीची ‘२ किलोमीटर’ची मर्यादा वाढवून आता ती ‘५ किलोमीटर’ पर्यंत करण्यात आली आहे. याचा अर्थ, महापालिका क्षेत्रापासून ५ किलोमीटर परिघातील लहान भूखंडांनाही याचा थेट लाभ मिळेल.
या निर्णयाचे मुख्य फायदे काय असतील?
हा बदल भूखंड मालकांसाठी अनेक दरवाजे उघडणारा आहे, ज्यामुळे आर्थिक आणि कायदेशीर व्यवहार अधिक सुलभ होतील:
- कायदेशीर मालकी हक्क निश्चित: अनियमित असलेले भूखंड आता अधिकृतपणे नोंदणीकृत होतील, ज्यामुळे मालकी हक्क अधिक मजबूत होतील आणि फसवणुकीची शक्यता कमी होईल.
- कर्जाची उपलब्धता: नियमितीकरणामुळे भूखंडांना आता ‘तारण’ (Security) म्हणून वापरता येईल. त्यामुळे बँकांकडून गृहकर्ज किंवा इतर व्यावसायिक कर्ज मिळवणे सोपे होईल.
- बांधकामांना त्वरित परवानगी: आपल्या जमिनीवर घर बांधण्यासाठी किंवा विकासकामांसाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर परवानगी मिळवण्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे.
- बाजारातील मूल्य वाढणार: भूखंडाला कायदेशीर दर्जा मिळाल्यामुळे, त्यांच्या बाजारभावात लक्षणीय वाढ होणार असून, मालकांना भविष्यात मोठा आर्थिक फायदा मिळेल.
कोणत्या जमीन मालकांना मिळणार लाभ?
- २० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे शेतजमिनीचे तुकडे असलेले नागरिक.
- १० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे बागायती जमिनीचे तुकडे असलेले मालक.
- महापालिका हद्दीच्या ५ किलोमीटरच्या आत येणारे आणि अनियमित असलेले सर्व भूखंडधारक.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आणि हजारो नागरिकांच्या चिंतेचा विषय असलेला छोट्या भूखंडांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. हा निर्णय राज्यातील जमिनीचे व्यवहार अधिक पारदर्शक करेल आणि भूखंड मालकांना मोठा आर्थिक व कायदेशीर दिलासा देईल यात शंका नाही.
