राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (PMAY-G) लाभार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे! राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ₹५०,००० अतिरिक्त अनुदानाच्या वितरणातील एक मोठा प्रशासकीय अडथळा आता दूर झाला आहे. या वाढीव निधीसाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण हालचाली शासनामार्फत सुरू झाल्या असून, लवकरच हा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जीआर नंतर आता ‘लेखाशीर्ष’ मंजूर: निधी वितरणाची किल्ली मिळाली!
Gharkul Yojana राज्य शासनाने ४ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार (GR) PMAY-G लाभार्थ्यांना घरासाठी अतिरिक्त ₹५०,००० देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. मात्र, केवळ घोषणा आणि जीआरमुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष निधी जमा होत नव्हता, त्यामुळे ही प्रक्रिया थांबली होती.
आता या प्रक्रियेला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली आहे. १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी ग्रामविकास विभागाने तीन स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केले आहेत. या निर्णयानुसार, सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती (SC), आणि अनुसूचित जमाती (ST) या तिन्ही प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी वाढीव अनुदान वितरित करण्यासाठी स्वतंत्र “लेखाशीर्ष” (Accounting Head) उघडण्यास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, लेखाशीर्ष म्हणजे शासकीय निधीच्या वितरणासाठी वापरले जाणारे विशिष्ट खाते किंवा हिशोब शीर्षक. हे शीर्षक उघडल्यामुळे, ग्रामविकास विभागाला आता या वाढीव अनुदानासाठी वित्त विभागाकडे अधिकृतपणे निधीची मागणी करता येणार आहे. निधी मंजूर झाल्यावर तो याच लेखाशीर्षाखाली जमा होईल आणि तिथून थेट लाभार्थ्यांना वितरित होईल. ही निधी वितरणातील पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे.
₹५०,००० चे स्वरूप: घर बांधकामासोबत सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन
Gharkul Yojana शासनाने जाहीर केलेले हे ₹५०,००० चे वाढीव अनुदान दोन उद्देशांनी विभागले गेले आहे:
- ₹१५,००० सौर ऊर्जेसाठी:
- लाभार्थ्याने आपल्या घराच्या छतावर सौर पॅनल बसवण्यासाठी अर्ज केल्यास (उदा. पीएम सूर्य घर योजना किंवा राज्याची SMART योजना), त्याला पूरक प्रोत्साहन म्हणून ₹१५,००० मिळतील.
- उद्देश: वीज बिलातून मुक्ती आणि अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवणे.
- ₹३५,००० घर बांधकामासाठी:
- उर्वरित ₹३५,००० ची रक्कम लाभार्थ्याला थेट घर बांधकामासाठी अतिरिक्त आर्थिक मदत म्हणून दिली जाईल.
प्रत्यक्ष पैसे कधी मिळणार? प्रतीक्षा अटळ!
‘लेखाशीर्ष’ उघडल्याने प्रशासकीय पातळीवरील काम झाले असले तरी, लाभार्थ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष निधी जमा होण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
- सध्या राज्यात निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू असण्याची शक्यता असल्याने थेट निधी वितरण शक्य नाही.
- शासकीय प्रक्रियेनुसार, लेखाशीर्ष उघडल्यानंतर आता निधीची मागणी केली जाईल.
- हा निधी राज्याच्या पुढील अर्थसंकल्पात (Budget) समाविष्ट केला जाईल.
- साधारणपणे मार्च २०२६ नंतर अर्थसंकल्पीय तरतूद झाल्यानंतर आणि निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच हा वाढीव निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात वितरित होण्याची दाट शक्यता आहे.