महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने (MBOCWWB) राज्यातील हजारो नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना मोठा दिलासा दिला आहे. कामगारांच्या मुलांसाठी असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीत आता मोठी पारदर्शकता आणि वेग येणार आहे.
५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या या नवीन निर्णयामुळे अर्ज प्रक्रिया, रक्कम हस्तांतरण आणि प्रलंबित अर्जांच्या स्थितीबाबतची अनिश्चितता दूर होणार आहे. हा निर्णय कामगारांच्या हितासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
समस्या आणि मंडळाचा उद्देश
kamgar yojana आजवर अनेक कामगारांना “अर्ज स्वीकृत झाला आहे” असे संदेश मिळूनही शिष्यवृत्तीची रक्कम बँक खात्यात वेळेवर जमा होत नव्हती. तसेच, काही अर्ज ‘प्रलंबित’ अवस्थेत दीर्घकाळ अडकून राहत होते. यामुळे कामगारांमध्ये नाराजीचा सूर होता.
यावर उपाय म्हणून, शासनाने योजनेत व्यवहारिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी खालील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
शिष्यवृत्ती वेळेत मिळण्यासाठी ५ मोठे निर्णय
मंडळाने कामगारांची सोय आणि योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी हे प्रमुख बदल केले आहेत:
१. ३० दिवसांत रक्कम हस्तांतरण अनिवार्य
- अर्जदाराला अर्ज स्वीकृत (मंजूर) झाल्याचा संदेश मिळाल्यानंतर, पुढील कमीत कमी ३० दिवसांच्या आत शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) हस्तांतरित करणे मंडळाला बंधनकारक असेल.
- उदाहरण: जर अर्ज ०५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मंजूर झाला, तर ०५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत रक्कम जमा होणे अपेक्षित आहे.
२. विलंब झाल्यास कारण स्पष्ट होणार
- जर अर्ज स्वीकृतीचा संदेश मिळाल्यानंतरही ३० दिवसांच्या मुदतीत बँक खात्यात रक्कम जमा झाली नाही, तर अर्जदाराला ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा मदत केंद्रावर “विलंबित कारण” (Delay Reason) तपासण्याची सुविधा मिळेल.
- यामुळे कामगारांना त्यांच्या अर्जाच्या सद्यस्थितीबद्दल आणि विलंबाच्या कारणाबद्दल त्वरित माहिती मिळेल.
३. मासिक माहिती अद्ययावतीकरण
- मंडळाने प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात खालील दोन महत्त्वाच्या गोष्टींची आकडेवारी जाहीर करणे बंधनकारक केले आहे:
- प्रलंबित अर्जांची संख्या
- स्वीकृत पण बँक हस्तांतरण न झालेले अर्ज
- ही माहिती पोर्टलवर तसेच जिल्हा कामगार सुविधा केंद्रांवर जाहिरात स्वरूपात उपलब्ध असेल.
४. एजंटद्वारे भरलेल्या अर्जांची विशेष चौकशी
- अर्ज भरण्यासाठी एजंट (Agent) किंवा तृतीय पक्षाचा वापर केलेल्या अर्जांची विशेष आणि कठोर चौकशी करण्यात येणार आहे.
- एजंटद्वारे भरलेल्या अर्जांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता आणि वेळेवर हस्तांतरण कमी प्रमाणात होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. या निर्णयामुळे योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होईल.
५. अंमलबजावणी व आढावा
- या सर्व सुधारणांची अंमलबजावणी ५ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू झाली आहे.
- पुढील ६ महिन्यांमध्ये (५ मे २०२६ पर्यंत) या संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात येईल आणि आवश्यक सुधारणा शासनाला सादर केल्या जातील.
वेळेवर रक्कम न मिळाल्यास काय?
संबंधित जिल्हा कामगार सुविधा केंद्रे आणि मंडळातील सर्व महानिर्देशकांना या सूचना त्वरित लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानुसार कार्यवाही न झाल्यास, संबंधित विभागाकडून अनुशासनात्मक कार्यवाहीसाठी (Disciplinary Action) प्रस्ताव सादर केला जाईल
