महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून या प्रलंबित कर्जमाफीसाठी निधी उपलब्ध केला आहे. यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या हजारो पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रलंबित कर्जमाफीचा इतिहास आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप
karj mafi राज्यात २०१७ मध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ (CSMSSY) जाहीर झाली होती. या योजनेत दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली.
या योजनेमुळे मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला असला तरी, २०१९ मध्ये नवीन कर्जमाफी योजना जाहीर झाल्याने सुमारे साडेसहा लाख (६.५ लाख) पात्र शेतकरी या मूळ योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले.
या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत अनेक वंचित शेतकरी आणि सहकारी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी करताना पात्र याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय आणि निधीची उपलब्धता
karj mafi न्यायालयाच्या आदेशाचे तत्काळ पालन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पाऊल उचलले आहे. ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (क्रमांक: ससं२०२५/प्र.क्र.५५/ई-१/क), उच्च न्यायालयातील आदेशानुसार पात्र याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने तात्काळ लाभ वितरीत करण्यासाठी १ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे नागपूर खंडपीठातील अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी तसेच छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातील अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकरी आणि इतर पात्र याचिकाकर्त्यांच्या खात्यात थेट कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होईल.
निधी वितरणाची आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे योग्य पालन करण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
पुढे काय? संपूर्ण ६.५ लाख शेतकऱ्यांचे भवितव्य
हा शासन निर्णय याचिका दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच मोठा दिलासा आहे. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर त्यांना न्याय मिळाला आहे.
मात्र, या निधी वितरणाने ६.५ लाख वंचित शेतकऱ्यांचा मूळ प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. कारण, हा तात्काळ लाभ केवळ याचिका दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता इतर पात्र शेतकऱ्यांसमोर हा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, त्यांना देखील या कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल कराव्या लागतील का? शासनाने या उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी देखील व्यापक धोरण आखणे आणि त्यांना त्वरित लाभ देणे गरजेचे आहे.