गेली चार-पाच वर्षे महाराष्ट्रातील शेतकरी नैसर्गिक आपत्तींच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. सततचे नुकसान आणि २०२५ च्या खरीप हंगामातील अभूतपूर्व तडाख्यामुळे राज्यातील बळीराजा पूर्णपणे हतबल झाला आहे. शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे, पिके वाहून गेली आहेत आणि जमिनी उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. या आर्थिक संकटातून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी ‘शेतकरी कर्जमाफी’ हा विषय आता केवळ मागणी नसून, जीवनावश्यक गरज बनला आहे. याच गंभीर पार्श्वभूमीवर, नांदेड येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पक्षीय कार्यक्रमात कर्जमाफीचा आवाज थेट सभागृहात घुमला आणि राज्याच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळाली.
कार्यकर्त्याच्या रूपात ‘शेतकरी’ जागा:
karj mafi नांदेडच्या एका कार्यक्रमात घडलेली घटना महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बदलाचे प्रतीक ठरली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना त्यांच्याच पक्षाच्या एका कार्यकर्त्यांने, ‘शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कधी होणार?’ असा थेट आणि धाडसी प्रश्न विचारला. आतापर्यंत नेत्यांसमोर आपली व्यथा मांडायला कचरणाऱ्या कार्यकर्त्यांमधील ‘शेतकरी’ जागा झाला आणि त्याने लाखो शेतकऱ्यांच्या मनातील खदखद उघड केली. हा प्रश्न केवळ एका व्यक्तीचा नव्हता, तर तो नैसर्गिक आपत्तीने पिचलेल्या राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा सामूहिक आक्रोश होता.
उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन आणि राज्याची आर्थिक बाजू:
karj mafi कार्यकर्त्याच्या या थेट प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मकता दर्शवली. “होय, आम्ही कर्जमाफी करणार आहोत,” असे ठोस आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र, या आश्वासनासोबतच त्यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची गुंतागुंतही स्पष्ट केली.
- पूर्वी मनमोहन सिंग, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळातही कर्जमाफी झाली होती, हे त्यांनी अधोरेखित केले.
- सध्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर दरवर्षी ४५ हजार कोटी रुपयांचा मोठा खर्च होतो.
- निराधार योजना, दिव्यांगांसाठीच्या योजना आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार व निवृत्तीवेतन यावर राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण आहे.
- शेतकऱ्यांच्या वीजबिल माफीपोटीही सरकारला दरवर्षी वीज कंपनीला मोठी रक्कम द्यावी लागते.
या सर्व आर्थिक जबाबदाऱ्यांचा समतोल साधत, “राज्याच्या तिजोरीवरचा भार लक्षात घेऊन योग्य वेळ आल्यावर कर्जमाफी निश्चित केली जाईल,” असे स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी दिले.
‘योग्य वेळे’ची प्रतीक्षा आणि शेतकऱ्यांचा संभ्रम:
karj mafi उपमुख्यमंत्री महोदयांनी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असले तरी, शेतकऱ्यांच्या मनात ‘योग्य वेळ’ कधी येणार? हाच प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. गेली दोन वर्षे सरकारमधील प्रत्येक मोठ्या नेत्याकडून हेच ‘योग्य वेळे’चे उत्तर मिळत आहे. यामुळे आश्वासन मिळत असूनही, प्रत्यक्ष दिलासा कधी मिळणार याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आणि अस्वस्थता कायम आहे.
