महाराष्ट्रातील शेतकरी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आणि विशेषतः संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले आहेत. शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या आवाहनानुसार, येत्या २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महाराष्ट्राच्या उपराजधानी नागपूर येथे ‘महायलगार मेळाव्या’चे रणशिंग फुंकले गेले आहे. या विराट मेळाव्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधून त्यांना मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडण्याचा निर्धार शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.
पार्श्वभूमी: आश्वासन भंग आणि वाढता असंतोष
karj mafi शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणारे नेते बच्चू कडू यांनी यापूर्वीही आंदोलने केली आहेत. सरकारच्या आश्वासनानंतर अनेक मागण्या प्रलंबित राहिल्याने त्यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. दिव्यांग बांधवांच्या मानधनात वाढ वगळता, सरकारने दिलेल्या इतर कोणत्याही आश्वासनाची पूर्तता झाली नसल्याचा त्यांचा स्पष्ट आरोप आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गात असंतोष वाढत असून, तोच या ‘महायलगार’ मेळाव्याच्या निमित्ताने व्यक्त होणार आहे.
प्रमुख मागण्या: शेतकऱ्यांच्या ‘मन की बात’
या मेळाव्याद्वारे सरकारसमोर ठेवलेल्या प्रमुख आणि महत्त्वाच्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- सरसकट कर्जमाफी: कोणताही अट किंवा शर्तीशिवाय राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात यावी.
- सातबारा कोरा: नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांचाही सातबारा कोरा करावा, जेणेकरून त्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
- शेतमालाला योग्य आणि हमीभाव:
- कांद्याला किमान ₹४० रुपये प्रति किलो दर मिळावा.
- ऊस उत्पादकांना ₹४३०० रुपये प्रति टन एफआरपी (FRP) मिळावा.
- दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित दर: गायीच्या दुधाला किमान ₹५० रुपये प्रति लिटर आणि म्हशीच्या दुधाला ₹६५ रुपये प्रति लिटर दर देण्याची मागणी.
- शासकीय योजनांची नियमित अंमलबजावणी: नमो शेतकरी योजनेचा हप्ता ₹६,००० वरून ₹९,००० करण्याची घोषणा सरकारने केली, मात्र त्याचे वितरण नियमित आणि त्वरित व्हावे.
- ग्रामीण भागासाठी भरीव अनुदान: शहरांप्रमाणेच ग्रामीण भागातील घरकुलांसाठी ₹५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे.
- दिव्यांग व निराधारांना सन्मानपूर्वक मानधन: दिव्यांग, निराधार आणि विधवांना दरमहा ₹६,००० रुपये मानधन देण्यात यावे.
सरकारची भूमिका आणि पुढील वाटचाल
karj mafi या आंदोलनाच्या तीव्रतेमुळे सरकारने चर्चेची तयारी दाखवली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरसकट कर्जमाफीचा फायदा थेट बँकांना होईल, असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या थेट मदतीला सरकारचे प्राधान्य असून, कर्जमाफीसाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे आणि योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारी शिष्टमंडळाने बच्चू कडू यांची भेट घेऊन चर्चेचे निमंत्रणही दिले आहे. परंतु, आंदोलक मात्र कर्जमाफीच्या ठोस घोषणेवर ठाम आहेत.
मेळाव्याचे स्वरूप
नागपूरमधील जामठा येथील कापूस संशोधन केंद्राजवळील मैदानात हा ‘महायलगार मेळावा’ आयोजित करण्यात आला आहे. विविध शेतकरी संघटना, नेते आणि हजारो शेतकरी या मेळाव्यात एकत्र येणार आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता, या आंदोलनामुळे सरकारवर मागण्या मान्य करण्यासाठी दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
या मेळाव्याला मिळणारा प्रतिसाद आणि सरकार यावर काय भूमिका घेते, यावरच राज्यातील पुढील शेतकरी आंदोलनाची दिशा आणि सरकारचा प्रतिसाद अवलंबून असेल. शेतकऱ्यांच्या या एल्गाराकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
