महाराष्ट्रातील शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी आस लावून बसला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या ‘महाएल्गार ट्रॅक्टर मोर्चा’ने राज्यभर अभूतपूर्व जनसमर्थन मिळवले. ‘सातबारा कोरा करा’ या प्रमुख मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असले, तरी शेतकऱ्यांच्या पदरी तातडीची ‘मुक्ती’ नव्हे, तर सहा महिन्यांची प्रतीक्षा पडली आहे.
बच्चू कडूंचा ‘कर्जमुक्ती’चा आग्रह आणि सरकारचे आश्वासन
Karj mafi अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक संकटांमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्याला केवळ ‘कर्जमाफी’ नाही, तर संपूर्ण ‘कर्जमुक्ती’ मिळाली पाहिजे, अशी बच्चू कडू यांची आग्रही भूमिका होती. या मागणीला राजू शेट्टी, महादेव जानकर यांच्यासह अनेक शेतकरी नेते आणि संघटनांनी पाठिंबा दिला. आंदोलनाची तीव्रता वाढत असताना, अखेर सरकारने बच्चू कडू यांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी आमंत्रित केले.
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली. त्यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन दिले. कर्जमुक्तीच्या मागणीला ‘तारीख’ मिळाल्याने बच्चू कडू यांनी तात्पुरते आंदोलन स्थगित करत समाधान व्यक्त केले, मात्र पुढील सहा महिने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
शासन निर्णय: ‘कर्जमुक्ती’साठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना
Karj mafi शेतकरी नेत्यांशी चर्चा सुरू असतानाच, शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासन निर्णय (GR) जारी केला. यानुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना कर्जाच्या दुष्टचक्रातून (Debt Trap) कायमस्वरूपी बाहेर काढण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्यासाठी एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
समितीची रचना आणि कार्याची दिशा
मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार असलेले श्री. प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही ९ सदस्यीय समिती स्थापन झाली आहे. प्रशासकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश या समितीत आहे:
- अध्यक्ष: श्री. प्रवीण परदेशी (मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार)
- सदस्य: अपर मुख्य सचिव (महसूल, वित्त, कृषी), प्रधान सचिव (सहकार व पणन), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी, संचालक (माहिती व तंत्रज्ञान).
- सदस्य सचिव: सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे.
या समितीला शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी कायस्वरूपी उपाययोजना आणि शिफारसींचा अहवाल सादर करण्यासाठी तब्बल सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
