महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे! शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यव्यापी आंदोलनामुळे शासनाला अखेर नमते घ्यावे लागले असून, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या (Farmer Loan Waiver) ज्वलंत प्रश्नावर सरकारने महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत केवळ कर्जमाफीचे आश्वासनच नव्हे, तर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक निश्चित आणि ठोस वेळापत्रक (Timeline) देखील जाहीर करण्यात आले आहे.
आंदोलनाचा परिणाम: मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक
karj mafi शेतकरी कर्जमुक्तीसह विविध मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर बच्चू कडू आणि शेतकरी नेत्यांच्या शिष्टमंडळासोबत सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तत्काळ आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
शेतकऱ्यांसाठी तत्काळ मदत आणि दिलासा
karj mafi बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या आर्थिक अडचणींची दखल घेत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले:
- तात्काळ आर्थिक मदत: रब्बी हंगामासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी ‘निविष्ठा अनुदान’ (Input Subsidy) आणि ‘रब्बी अनुदान’ थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सरकारकडून सुरू करण्यात येत आहे.
- कर्जवसुलीला स्थगिती: कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय जाहीर होईपर्यंत, राज्यातील कोणत्याही शेतकऱ्याकडून कर्जाची सक्तीची वसुली केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला तात्काळ स्थगिती (Stay) देण्यात आली आहे.
कर्जमुक्तीसाठी ‘परदेशी समिती’ची स्थापना
शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जाच्या तावडीतून बाहेर काढण्यासाठी आणि कर्जमाफीचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ‘मित्रा’ (MITRA) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चाधिकार समितीची (High-Power Committee) स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली.
या नऊ सदस्यीय समितीमध्ये महसूल, वित्त, कृषी, सहकार विभागांचे सचिव तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी असतील.
समितीचे मुख्य कार्य: ही समिती केवळ कर्जमाफीची रक्कम आणि निकष ठरवणार नाही, तर शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकू नयेत यासाठीच्या दीर्घकालीन आणि टिकाऊ उपाययोजनांवरही अभ्यास करून सरकारला शिफारशी सादर करेल.
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचे निश्चित वेळापत्रक
आंदोलनाची धार लक्षात घेऊन, सरकारने केवळ घोषणा न करता, कर्जमाफी कधीपर्यंत होणार याचे स्पष्ट वेळापत्रक (Fixed Timeline) जाहीर केले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे:
- ६ महिने अभ्यास (ऑक्टोबर २०२५ ते मार्च २०२६): प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखालील समिती कर्जमाफीच्या सर्व पैलूंचा सखोल अभ्यास करेल.
- एप्रिल २०२६ (पहिला आठवडा): समिती आपला अभ्यासपूर्ण अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल.
- ३० जून २०२६ पूर्वी: समितीच्या अहवालावर विचारविनिमय करून, ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीची अंतिम घोषणा केली जाईल!
या घोषणेमध्ये कोणत्या शेतकऱ्यांचे, किती रकमेचे आणि कोणत्या पद्धतीने कर्ज माफ होईल, हे स्पष्ट केले जाईल. म्हणजेच, पुढील खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
सरकारने निश्चित तारीख जाहीर केल्याने, शेतकरी नेते बच्चू कडू यांनी तात्पुरते आंदोलन स्थगित करत असल्याचे सांगितले आहे. आता राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष परदेशी समितीच्या अहवालाकडे आणि ३० जून २०२६ च्या अंतिम घोषणेकडे लागले आहे.
