प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली नागपुरात झालेल्या भव्य ‘शेतकरी, शेतमजूर हक्कयात्रा आंदोलना’ची सांगता झाली असली तरी, या आंदोलनातून शेतकऱ्यांच्या हाती नेमके काय लागले, यावर चर्चा आणि मतांतरे सुरू आहेत. दिल्लीच्या धर्तीवर उभारलेल्या या आंदोलनाने सरकारवर मोठा दबाव आणला, ज्यामुळे काही महत्त्वाचे निर्णय झाले. मात्र, शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी असलेल्या ‘सरसकट कर्जमाफी’ चा निर्णय तात्काळ न झाल्याने यश आणि अपयशाचे आकडेमोड सुरू झाली आहे.
आंदोलनाचा प्रभाव आणि सरकारसोबतचा तोडगा
karj mafi या आंदोलनात राज्यभरातील शेतकरी, शेतमजूर आणि दिव्यांगांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता. याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बच्चू कडू आणि शिष्टमंडळाला मुंबईत बैठकीसाठी बोलावले. या बैठकीनंतर सरकारने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले:
- उच्चाधिकार समितीची स्थापना: शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या मागणीसाठी सरकारने एक उच्चाधिकार समिती नेमण्याची घोषणा केली. ही समिती कर्जमाफीबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपायांचा अभ्यास करून एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल सादर करेल. यानंतर ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
- अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत: आंदोलनाच्या दबावामुळे सरकारने तात्काळ अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर करणारा ‘शासन निर्णय (GR)’ काढला, जो या आंदोलनाचे ठोस यश मानले जात आहे.
यशाची बाजू: सरकारला निर्णयांसाठी भाग पाडले!
karj mafi बच्चू कडूंच्या आंदोलनामुळे सरकारला काही प्रलंबित आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास भाग पाडले, हे स्पष्ट आहे:
- कर्जमाफीसाठी निश्चित वेळ: अनेक वर्षांपासून केवळ तोंडी आश्वासने मिळत असताना, सरकारने पहिल्यांदाच कर्जमाफीच्या निर्णयासाठी एक वेळेचं बंधन आणि प्रक्रिया (समिती) निश्चित केली आहे.
- कर्जवसुलीला स्थगिती: दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या २८३ तालुक्यांमध्ये बँकांना ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जवसुली करण्यास मनाई करण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- नुकसान भरपाईला गती: आंदोलनामुळे रखडलेल्या नुकसान भरपाईच्या निर्णयांना गती मिळाली. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, वर्धा आणि अमरावती विभागासाठी हजारो कोटींची मदत तात्काळ मंजूर करण्यात आली.
अपयशाची बाजू: ‘तात्काळ कर्जमाफी’ची मागणी अपूर्ण
karj mafi आंदोलनाचे तात्काळ यश महत्त्वपूर्ण असले तरी, शेतकऱ्यांची मूळ आणि सर्वात मोठी मागणी पूर्ण झाली नाही:
- निर्णय पुढे ढकलला: शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी सरसकट आणि तात्काळ कर्जमाफीची होती. मात्र, समिती नेमून हा निर्णय जवळपास नऊ महिने पुढे ढकलण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आणि संभ्रम आहे.
- अविश्वासाचे वातावरण: यापूर्वीही सरकारने समित्या नेमून वेळ मारून नेल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांच्या गाठीशी आहे. त्यामुळे या समितीच्या शिफारशींवर किती अंमलबजावणी होईल, याबाबत अविश्वासाचे वातावरण आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम: यश की राजकीय तडजोड?
एकंदरीत, या आंदोलनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना राष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा महत्त्व मिळवून दिले. रखडलेल्या अनेक प्रशासकीय निर्णयांना गती मिळाली, हा मोठा दिलासा आहे. मात्र, कर्जमाफीचा कळीचा मुद्दा समितीच्या हवाली झाल्याने, हे आंदोलन ‘यशस्वी’ ठरले की ‘अयशस्वी’, यावर मतभेद आहेत.