राज्यातील लाखो शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून मोठ्या आशेने कर्जमुक्तीची वाट पाहत होते. नैसर्गिक संकटे आणि शेतमालाच्या अस्थिर बाजारभावामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अखेर एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीला यश देत, सरकारने उच्चाधिकार समितीची (High-Power Committee) स्थापना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे बळीराजाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांची व्यथा: संकटांचा डोंगर आणि आंदोलनाचा एल्गार
Karj mafi गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी अतिवृष्टी, गारपीट आणि दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्त्यांच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत. यामुळे त्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आणि शेतकरी कर्जाच्या खाईत ढकलले गेले. यासोबतच, शेतमालाला उत्पादन खर्चाएवढाही योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत आणखी भर पडली होती.
या गंभीर परिस्थितीमुळे, राजू शेट्टी, बच्चू कडू, महादेव जानकर आणि अजित नवले यांच्यासह अनेक प्रमुख शेतकरी नेत्यांनी आणि संघटनांनी सरकारविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. या आंदोलनांची तीव्रता वाढताच, सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली.
सकारात्मक चर्चा आणि तोडगा: जाहीरनाम्यातील आश्वासनाला नवी दिशा
Karj mafi मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शेतकरी नेत्यांच्या शिष्टमंडळासोबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत कर्जमाफीच्या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, महायुतीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि सरकार आपल्या शब्दाला बांधील आहे. ही आश्वासने टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जातील.
या विधायक चर्चेअंती, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या मागणीवर सखोल विचार करण्यासाठी आणि या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
समितीची रचना आणि कार्य:
मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही नऊ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
- समितीचे सदस्य: महसूल, कृषी, वित्त, सहकार आणि पणन विभागाचे सचिव, तसेच विविध बँकांचे प्रतिनिधी.
- समितीचे कार्य: शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी अल्पकालीन (Short-term) आणि दीर्घकालीन (Long-term) उपाययोजनांचा अभ्यास करणे आणि आपला अहवाल सरकारला सादर करणे.
कर्जमाफीसाठी अपेक्षित कालावधी
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या उच्चाधिकार समितीला आपला अभ्यास पूर्ण करून एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर, ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीबाबतचा अंतिम निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार येणार असला तरी, सरकारने जाहीरनाम्यात दिलेल्या शब्दाचे पालन केले जाईल.
आंदोलकांवरील गुन्ह्यांबाबत सकारात्मकता
या बैठकीत आंदोलनादरम्यान काही शेतकऱ्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा विषयही चर्चेला आला. कृषीमंत्र्यांनी यावेळी सकारात्मक भूमिका घेत सांगितले की, शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आहे आणि त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्री लवकरच योग्य तो निर्णय घेतील.
नवी आशा, नवा अध्याय
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गात आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. समितीच्या अहवालानंतर आणि सरकारने दिलेला शब्द पाळल्यास, महाराष्ट्रातील बळीराजाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल. हा ऐतिहासिक निर्णय कृषी क्षेत्राला पुन्हा उभारी देणारा आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणारा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
