महाराष्ट्रातील शेतकरी पुन्हा एकदा आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. प्रलंबित मागण्या आणि विशेषतः संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतकरी नेते तथा प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, येत्या २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नागपूरमध्ये ‘महाएलगार मेळाव्या’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या महामेळाव्याच्या माध्यमातून सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जाब विचारण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
प्रमुख मागण्या आणि आंदोलनाचा उद्देश: karj mafi
karj mafi या मेळाव्यामध्ये संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी केंद्रस्थानी आहे. यासह, शेतमालाला योग्य हमीभाव, दिव्यांग, शेतमजूर आणि मेंढपाळ बांधवांचे ज्वलंत प्रश्नही या व्यासपीठावरून प्रभावीपणे मांडले जाणार आहेत.
केवळ आश्वासने, कृती शून्य!
शेतकरी नेते बच्चू कडू यांनी यापूर्वी केलेल्या आंदोलनावेळी सरकारने अनेक मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, दिव्यांगांच्या मानधनात झालेली वाढ वगळता, इतर कोणतीही आश्वासने पूर्ण झालेली नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे, कर्जमाफीसाठी अभ्यास गट नेमण्याचे आश्वासन देऊनही दोन महिने उलटून गेले तरी कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. या निष्क्रियतेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
निवडणुकीतील घोषणा हवेत विरल्या!
karj mafi निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. आता मात्र, ‘योग्य वेळ आल्यावर आणि अभ्यास करून पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल’, अशी सावध भूमिका घेतली जात आहे. दुसरीकडे, २०२५ चा खरीप हंगाम पूर्णतः वाया गेला असून, शेतकऱ्यांना मिळालेली मदत तुटपुंजी आहे. रब्बी अनुदानासारख्या घोषणांची अंमलबजावणी वेळेवर होत नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.
भाव नाही, योजनांचा पत्ता नाही!
karj mafi सध्या सोयाबीनसाठी ५३८५ रुपये हमीभाव जाहीर झाला असला तरी, हमीभावाने खरेदी केंद्रे सुरू झालेली नाहीत, तसेच भावांतर योजना लागू करण्याबाबतही कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ‘नमो शेतकरी’ योजनेचा हप्ता ६ हजारांवरून ९ हजार रुपये करण्याची घोषणा केवळ हवेतील गोळी ठरली असून, नियमित हप्तेही वेळेवर मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची तीव्र तक्रार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशालाही दुर्लक्ष!
राज्यातील सुमारे साडेसहा लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आदेश न्यायालयाने देऊनही, शासन त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे. किमान या शेतकऱ्यांना तरी दिलासा मिळाल्यास, ती मोठी मदत ठरू शकते, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
मेळाव्याचे ठिकाण आणि राजकीय परिणाम:
या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी एकजूट होऊन सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवण्यासाठी हा ‘महाएलगार मेळावा’ आयोजित करण्यात आला आहे. २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जामठा, नागपूर येथील कापूस संशोधन केंद्राजवळील मैदानावर हा मेळावा होणार आहे. विविध शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या या एल्गारामुळे सरकारवर मोठा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. या ‘महाएलगार मेळाव्या’त किती शेतकरी एकत्र येतात आणि सरकार यावर कोणती ठोस भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
