राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने (Government of Maharashtra) शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि कर्जमुक्तीच्या संदर्भात ३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी एक नवीन शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता राज्यातील कृषी क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
उच्चाधिकार समितीची स्थापना: कायमस्वरूपी तोडग्याकडे वाटचाल
Karjmafi 2025 वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्त्या, जसे की पूर, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपीट, यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. परिणामी, शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात (Debt Trap) अडकून त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावते. या गंभीर समस्येवर केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
यासाठी राज्याने एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली आहे.
- अध्यक्ष: या ९ सदस्यीय समितीचे नेतृत्व मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि ‘मित्र’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे.
- उद्देश: या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी सुटका करणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे आहे.
- कार्य: ही समिती शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी अल्पकालीन (Short Term) आणि दीर्घकालीन (Long Term) उपाययोजनांचा सखोल अभ्यास करून त्यासंबंधीच्या शिफारसी शासनाला सादर करणार आहे.
- अहवाल मुदत: समितीला आपला अहवाल सहा महिन्यांच्या आत शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
समितीची रचना: तज्ञांचा समावेश
Karjmafi 2025 शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सर्वसमावेशक विचार व्हावा यासाठी या समितीत विविध विभागांच्या तज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन विभागांचे अपर मुख्य सचिव.
- महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष.
- बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी.
या बहु-सदस्यीय रचनेमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक, प्रशासकीय आणि बँकिंग क्षेत्रातील समस्यांचा बारकाईने अभ्यास शक्य होणार आहे.
नवीन समितीची गरज काय?
यापूर्वीही शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (२०१७) आणि महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०१९) यांसारख्या योजना राबवल्या. मात्र, तरीही अनेक शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या जाळ्यात अडकत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे, केवळ कर्जमाफी न करता शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी एक ठोस, शाश्वत धोरण (Sustainable Policy) आवश्यक होते. ही नवीन समिती त्याच दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
या निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या समितीच्या शिफारसींमुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात पुढीलप्रमाणे बदल अपेक्षित आहेत:
- कायमस्वरूपी दिलासा: केवळ तात्पुरती कर्जमाफी नव्हे, तर कर्जाच्या दुष्टचक्रातून कायमची सुटका.
- आर्थिक सक्षमीकरण: शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना.
- कृषी क्षेत्राला नवी दिशा: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा निर्णय.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, यामुळे राज्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या भवितव्यासाठी एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे, असे म्हणता येईल.
