ladaki bahin kyc महाराष्ट्र राज्यात महायुती सरकारने सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ महिलांना दरमहा रुपये देऊन त्यांना आर्थिक आधार देत आहे. ही योजना राज्याच्या राजकारणात ‘गेमचेंजर’ ठरल्याचे मानले जाते.
योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि पात्र लाभार्थ्यांना नियमितपणे लाभ मिळावा यासाठी, आता सर्व महिलांना ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने एक खास पोर्टल देखील विकसित केले आहे.
ई-केवायसी तांत्रिक अडचण: मंत्री आदिती तटकरे यांचे आश्वासन
सध्या, लाभार्थी महिलांना या पोर्टलवर ई-केवायसी करताना ‘ओटीपी’ (OTP) मिळण्यास तांत्रिक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्वतः ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून या अडचणींची गंभीर दखल घेतली आहे.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या: “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे E-KYC करताना OTP बाबत काही तांत्रिक अडचणी येत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. महिला व बालविकास विभागाने याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. तज्ञांच्या माध्यमातून यावर उपाययोजना करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. लवकरच ही तांत्रिक अडचण दूर होऊन E-KYC प्रक्रिया अधिक सुलभ व सोपी होईल, याबाबत मी सर्व लाडक्या बहिणींना आश्वस्त करते.”
थोडक्यात, सरकारने ही समस्या गांभीर्याने घेतली असून, ती लवकरच सोडवली जाईल, त्यामुळे लाभार्थ्यांनी काळजी करू नये.
लाभार्थ्यांच्या संख्येत घट होणार? ladaki bahin kyc
ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेत यावर्षी एक महत्त्वाची अट जोडण्यात आली आहे. केवळ लाभार्थी महिलेचीच नाही, तर तिच्या पती किंवा वडिलांचीही ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामागे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तपासणे हा मुख्य उद्देश आहे.
- लाभार्थी महिलेचे लग्न झाले असल्यास, पतीचे उत्पन्न तपासले जाईल.
- लग्न झाले नसल्यास, वडिलांचे उत्पन्न तपासले जाईल.
या चौकशीनुसार, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, लाभार्थी महिला अपात्र ठरू शकते. योजनेची मुख्य अटच कुटुंबाचे उत्पन्न लाखांपेक्षा कमी असणे आहे. अनेक महिलांचे वैयक्तिक उत्पन्न कमी असले तरी, आता पती किंवा वडिलांचे उत्पन्न तपासले जात असल्याने, लाभार्थ्यांच्या संख्येत घट होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
नवीन नियमांनुसार ई-केवायसी न झाल्यास किंवा कुटुंबाचे उत्पन्न जास्त आढळल्यास, अनेक महिला योजनेतून बाहेर होऊ शकतात, त्यामुळे ही प्रक्रिया सर्वच लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
