स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे राज्यात आचारसंहिता लागू झाली असताना, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी महा-डीबीटी पोर्टलवर निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती (Pre-Approval) आणि अनुदानाचे वाटप करण्यास कोणतीही अडचण नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली संभ्रमावस्था आता पूर्णपणे दूर झाली आहे.
निवडणुकीमुळे निर्माण झालेला संभ्रम
Mahadbt farmer राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे आणि परिणामी आदर्श आचारसंहिता (Model Code of Conduct) लागू झाली आहे. या परिस्थितीमुळे, महा-डीबीटी (Maha-DBT) शेतकरी योजनेअंतर्गत कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी निवड झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये एक मोठा प्रश्न आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
विशेषतः कृषी यांत्रिकीकरण (Agricultural Mechanization) योजनेमध्ये पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना आचारसंहितेच्या काळात पूर्वसंमती मिळणार की नाही? असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात होता. सामान्यतः, आचारसंहितेच्या कालावधीत नवीन घोषणा करणे किंवा कोणत्याही योजनेच्या नवीन मंजुरी देणे थांबवले जाते. यामुळे अनेक पात्र शेतकरी या लाभांपासून वंचित राहतील आणि त्यांचे नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त होत होती.
कृषी आयुक्तालयाचा दिलासादायक निर्णय
Mahadbt farmer या सर्व पार्श्वभूमीवर, शेतकरी बांधवांना दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. कृषी आयुक्तालयाच्या वतीने ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी यासंदर्भात एक परिपत्रक (जा.क्र./गुनि-५/कृषी यांत्रिकीकरण/४१६-४/२०२५) जारी करण्यात आले आहे. हे परिपत्रक राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना तातडीने पाठवण्यात आले आहे.
या परिपत्रकाचा विषय स्पष्ट आहे: “कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्याबाबत.”
स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाच्या नोंदी
कृषी विभागाने आपल्या स्पष्टीकरणात पुढील गोष्टी नमूद केल्या आहेत:
- योजनांचा समावेश: महा-डीबीटी पोर्टलवर सध्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (DPR Based) कृषी यांत्रिकीकरण अशा तीन महत्त्वाच्या योजना राबविल्या जात आहेत.
- निवडीचा निकष: सन २०२४-२५ या वर्षासाठी लाभार्थ्यांची निवड ही ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Served) या पारदर्शक पद्धतीने आधीच करण्यात आलेली आहे.
- आचारसंहितेतील कार्यवाही: सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू असली तरी, आचारसंहितेपूर्वी ज्या लाभार्थ्यांची निवड झाली आहे, त्या सर्व लाभार्थ्यांना आचारसंहितेच्या कालावधीमध्ये पूर्वसंमती प्रदान करून अनुदान अदायगीची कार्यवाही करण्यास कोणतीही हरकत नाही.