शेतकरी बांधवांनो, महाराष्ट्र शासनाने महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवरील कृषी योजनांच्या लाभार्थी निवडीच्या पद्धतीत एक महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह बदल केला आहे. आतापर्यंत लॉटरी (लकी ड्रॉ) पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड केली जात होती, ज्यामुळे अनेकांना प्रतीक्षा करावी लागत असे. मात्र, या जुन्या पद्धतीत सुधारणा करून शासनाने ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come First Served – FCFS) ही पारदर्शक कार्यप्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल शेतकऱ्यांसाठी अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
बदलामागची भूमिका आणि पारदर्शकतेवर भर
mahadbt farmer scheme मागील काही वर्षांपासून महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांसाठी लाभ दिला जात आहे. जुलै २०१९ पासून हे पोर्टल लाभार्थी निवडीसाठी वापरले जात आहे. पूर्वी, उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत लॉटरीद्वारे निवड करून लाभ दिला जात होता. परंतु, गेल्या चार वर्षांतील अनुभवानंतर, लाभार्थी निवडीत अधिक पारदर्शकता आणणे आणि लाभ देण्याच्या प्रक्रियेला गतीमानता देणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. याच उद्देशाने, लॉटरी कार्यप्रणालीऐवजी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS) ही प्रणाली राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन कार्यप्रणाली: १ एप्रिल २०२५ पासून अंमलबजावणी
mahadbt farmer scheme महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाने ०६ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. यानुसार, महाडीबीटी प्रणालीमध्ये लाभार्थी निवडीमधील पारदर्शकता आणि लाभ देण्यातील गतीमानता टिकवून ठेवण्यासाठी विद्यमान लॉटरी कार्यप्रणालीऐवजी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS) ही कार्यप्रणाली दि. ०१ एप्रिल, २०२५ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना व कठोर नियम mahadbt farmer scheme
नवीन FCFS कार्यप्रणालीअंतर्गत शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते:
१. प्रलंबित अर्जांवर काय होणार?
महाडीबीटी पोर्टलवर आजपर्यंत जे अर्ज प्रलंबित आहेत, ते सर्व अर्ज नवीन ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS) प्रणालीनुसार विचारात घेतले जातील. त्यामुळे जुन्या अर्जदारांनाही याचा फायदा होणार आहे.
२. चुकीची कागदपत्रे आणि फसवणूक केल्यास काय?
लाभ मिळवण्याच्या प्रक्रियेत जर कोणत्याही लाभार्थ्याने चुकीची किंवा खोटी कागदपत्रे सादर केली, किंवा दिशाभूल करून लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्याकडून लाभ वसूल केला जाईल.
याव्यतिरिक्त, अशा लाभार्थ्यांचा आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी कृषी विभागाच्या पुढील ५ वर्षांसाठी सर्व योजनांकरिता ब्लॉक (Block) करण्यात येईल.
३. लाभ न घेतल्यास किंवा गैरवापर केल्यास शिक्षा
ज्या घटकासाठी लाभार्थ्याची निवड होईल, त्या घटकाचा लाभ निवड झालेल्या लाभार्थ्याने पुढील किमान ३ वर्षे घेणे अपेक्षित आहे.
- विहित मुदतीपर्यंत लाभ न घेतल्यास किंवा अनुदानित घटकाचा गैरवापर केल्यास दिलेले अनुदान वसूल केले जाईल.
- अशा लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व फार्मर आयडी कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी पुढील ३ वर्षे ब्लॉक करण्यात येईल.
४. लक्ष्यांक वाटपाचा घटक
- सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी लक्ष्यांक वाटपाचा घटक तालुका राहील.
- अनुसूचित जाती/जमाती आणि अपंग प्रवर्गासाठी लक्ष्यांक वाटपाचा घटक जिल्हा राहील.
५. कागदपत्रे होणार ऑनलाईन उपलब्ध
शेतकऱ्यांना लागणारी ७/१२, ८ अ, जातीचे प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. ही कागदपत्रे API (Application Programming Interface) द्वारे थेट पोर्टलवर उपलब्ध करण्याची सुविधा महाआयटी, मुंबई यांच्यामार्फत लवकरच उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे कागदपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.
६. शेतकऱ्यांची क्रमवार यादी
अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांची क्रमवार यादी महाडीबीटी पोर्टल, विभागाचे संकेतस्थळ तसेच अन्य सर्व माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध राहील, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता टिकून राहील.
७. अर्ज रद्द करण्याची प्रक्रिया
लाभासाठी पात्र अर्जास पूर्व संमती दिल्यानंतरही जर संबंधित लाभार्थ्याने विहित मुदतीत लाभ घेतला नाही, तर त्याचा अर्ज रद्द करण्याचा संदेश पाठवून अर्ज रद्द केला जाईल. हा अर्ज त्या आर्थिक वर्षात पुन्हा विचारात घेतला जाणार नाही.
