mmlby diwali gift: महाराष्ट्रातील महिला मतदारांना थेट प्रभावित करणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojna) महायुती सरकारने भाऊबीजेच्या (Bhaubeej) पार्श्वभूमीवर मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. योजनेतील अनिवार्य ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेला राज्य सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यामुळे कोट्यवधी महिलांना मोठा दिलासा मिळाला असून, रखडलेला ₹१५०० चा हप्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, महिला वर्गाची नाराजी दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
e-KYC ची ‘टांगती तलवार’ दूर!
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेने विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फायदा मिळवून दिला होता. मात्र, अलीकडे सरकारने योजनेतील अपात्र महिलांना वगळण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू केली होती.
नेमकी अडचण काय होती?
ई-केवायसीमुळे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या महिलांचा शोध सुरू होता. यामध्ये महिलेच्या पती आणि वडिलांच्या कमाईचीही कसून तपासणी केली जात होती. अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेनंतर ७० लाखांहून अधिक महिला अपात्र ठरण्याची भीती व्यक्त केली होती. या कठोर तपासणीमुळे लाभार्थी महिला काहीशा खट्टू झाल्या होत्या. परंतु, आता महायुती सरकारने ई-केवायसीला स्थगिती दिल्याने ७० लाख महिलांवरील अपात्रतेची ‘टांगती तलवार’ तात्पुरती दूर झाली आहे.
ऑक्टोबरचा हप्ता कधी मिळणार?
लाडकी बहीण योजनेत ऑगस्ट २०२५ पर्यंत १४ हप्त्यांचे वितरण पूर्ण झाले आहे. ई-केवायसीला स्थगिती मिळाल्यामुळे आता ऑक्टोबर महिन्याचा ₹१५०० चा हप्ता महिलांच्या खात्यात लवकरच जमा होण्याची शक्यता आहे.
- सप्टेंबरचा निधी हस्तांतरित: सप्टेंबर २०२५ च्या हप्त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक न्याय विभागाकडून ४१०.३० कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी हस्तांतरित केला आहे.
अपात्रतेमुळे ४५ लाख महिलांना धक्का! mmlby diwali gift
ई-केवायसी सुरू होण्यापूर्वीच, योजनेच्या निकषांच्या पूर्ततेची कसून तपासणी सुरू झाली होती. या तपासणीत अनेक महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले होते.
- यांना वगळले: चारचाकी वाहनधारक महिला, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या भगिनी, शासकीय सेवेतील कर्मचारी तसेच एकाच कुटुंबातील अनेक लाभार्थींना योजनेतून बाजूला सारण्यात आले.
- परिणाम: निकषांचे उल्लंघन आणि चुकीच्या माहितीमुळे सुमारे ४५ लाख लाडक्या बहिणींना या योजनेतून वगळण्याचा मोठा धक्का बसला होता.
अन्य योजनांवर संकट?
लाडकी बहीण योजनेला दिलासा देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी हस्तांतरित केल्यामुळे एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवा निवृत्तीभत्ता यांसारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांवर आर्थिक संकट येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शासन निर्णयानुसार योजनेसाठी एकूण ३९६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी, विभागीय योजनांचे भवितव्य अंधारात ढकलले जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
भाऊबीजेच्या तोंडावर आलेला हा निर्णय कोट्यवधी महिलांसाठी तात्काळ दिलासा घेऊन आला आहे. मात्र, राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या या निर्णयामुळे अन्य सामाजिक योजनांवर आर्थिक भार पडत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
