new rule land भारतीय जमीन मालक आणि शेतकऱ्यांसाठी हा एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय आहे.
केंद्र सरकारने तब्बल ११७ वर्षांपासून अस्तित्वात असलेला जुना जमीन व्यवहार कायदा (Land Transaction Act of 1908) रद्द करून, नव्या डिजिटल कायद्याला मान्यता दिली आहे. या क्रांतिकारी बदलामुळे जमीन खरेदी-विक्रीची पद्धत पूर्णपणे बदलणार आहे. यापुढे जमीन व्यवहार केवळ सुलभ, पारदर्शक आणि जलदच नाही, तर भ्रष्टाचाराला आळा घालणारा ठरणार आहे.
पूर्वी रजिस्ट्रीसाठी सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे, कागदपत्रांचा त्रास आणि दलालीला सामोरे जावे लागत होते. मात्र, आता ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘ऑनलाइन’ होणार आहे. हा बदल नेमका काय आहे आणि सामान्य शेतकरी व जमीन मालकांसाठी तो कसा फायदेशीर ठरेल, ते पाहूया.
१. जुन्या कायद्याचा अंत: डिजिटल युगाची नवी पहाट
जमीन नोंदणी आणि व्यवहाराची आपली पद्धत १९०८ च्या जुन्या कायद्यावर आधारित होती. तंत्रज्ञान नसलेल्या त्या काळातील हा कायदा आजच्या डिजिटल युगात कालबाह्य झाला होता.
नव्या कायद्यानुसार झालेले बदल:
- सरकारी कार्यालयांचे फेरे थांबले: जमीन खरेदी-विक्रीसाठी आता तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसील किंवा सब-रजिस्टार कार्यालयांचे फेरे मारावे लागणार नाहीत.
- प्रक्रिया ऑनलाइन: जमिनीच्या व्यवहाराची संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाइन पोर्टलवरून पूर्ण होईल.
- वेळ आणि पैशांची बचत: यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल, तसेच दलाली आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसेल.
२. रजिस्ट्रीची नवी डिजिटल प्रक्रिया कशी काम करेल?
नव्या डिजिटल कायद्यामुळे जमीन व्यवहाराची प्रक्रिया एका क्लिकवर पारदर्शक आणि सोपी झाली आहे.
- ऑनलाइन अर्ज: सर्व जमीन व्यवहारांसाठीचे अर्ज सरकारी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे भरावे लागतील.
- आधार-पॅन लिंक: विक्रेता आणि खरेदीदाराची माहिती आधार कार्ड आणि पॅनकार्डशी थेट जोडली जाईल.
- बायोमेट्रिक सत्यापन: बायोमेट्रिक (Biometric) सत्यापनामुळे बनावट कागदपत्रे आणि फसवणुकीला पूर्णविराम मिळेल.
- डिजिटल प्रमाणपत्र: रजिस्ट्री पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला त्वरित डिजिटल प्रमाणपत्र (Digital Certificate) दिले जाईल, ज्याला पूर्ण कायदेशीर मान्यता असेल.
- थेट डेटाबेसमध्ये नोंद: सर्व व्यवहारांची माहिती थेट राज्य महसूल विभागाच्या (Revenue Department) डेटाबेसमध्ये सुरक्षितपणे नोंदवली जाईल.
३. शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा: तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही सर्वात महत्त्वाची सुधारणा आहे. सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात (Fragmentation Act) मोठे बदल केले आहेत, ज्यामुळे लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ झाली आहे.
- जुना नियम: पूर्वी किमान १० गुंठ्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाची जमीनच कायदेशीररित्या विकता येत होती.
- आताचा नियम: आता शेतकरी १ किंवा २ गुंठ्यांची जमीनही कायदेशीररित्या विकू शकतील.
याचे शेतकऱ्यांसाठी फायदे:
- विहीर किंवा तलाव बांधण्यासाठी लागणारी छोटी जागा खरेदी करणे सोपे झाले.
- शेतापर्यंत रस्ता तयार करण्यासाठी लहान भूखंड घेता येईल.
- ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांसाठी आणि गरीब कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी छोटा भूखंड मिळवणे सुलभ झाले आहे.
४. नव्या डिजिटल कायद्याचे मुख्य फायदे
हा नवा कायदा भारतीय जमीन व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलून टाकेल आणि नागरिकांना अनेक लाभ देईल:
| फायदा क्र. | तपशील |
| १. पूर्ण पारदर्शकता | सर्व नोंदी डिजिटल असल्याने जमीन व्यवहारात लपवाछपवी संपणार. |
| २. कायदेशीर सुरक्षा | प्रत्येक व्यवहाराचा डिजिटल पुरावा उपलब्ध, फसवणूक होण्याची शक्यता कमी. |
| ३. वेळेची बचत | सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या आणि दलालांचा त्रास पूर्णपणे बंद. |
| ४. कर्ज प्रक्रिया जलद | डिजिटल मालकी प्रमाणपत्रामुळे बँकांकडून कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. |
| ५. ग्रामीण विकासाला गती | लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ झाल्याने ग्रामीण गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना फायदा. |
५. रजिस्ट्री करताना ही काळजी घ्या!
जरी प्रक्रिया ऑनलाइन झाली असली, तरी व्यवहार करताना काही गोष्टी तपासाव्या लागतील:
- मालकी हक्क तपासा: विक्रेत्याकडे जमिनीच्या मालकी हक्काची वैध कागदपत्रे आणि डिजिटल नोंदी तपासा.
- माहिती जुळवा: ऑनलाइन पोर्टलवर खरेदीदार आणि विक्रेत्याची माहिती आधार व पॅनशी जुळते की नाही, याची खात्री करा.
- डिजिटल पुरावा: व्यवहार पूर्ण झाल्यावर मिळालेले डिजिटल प्रमाणपत्र सुरक्षितपणे जपून ठेवा.
हा बदल केवळ कायदा बदलणे नाही, तर भारतीय महसूल आणि जमीन व्यवस्थेमध्ये आलेली ‘डिजिटल क्रांती’ आहे, जी ग्रामीण भागातील लहान शेतकऱ्याला अधिक आत्मनिर्भर बनवेल आणि भारताच्या जमीन नोंदणी पद्धतीला जागतिक स्तरावर घेऊन जाईल.
