महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे त्रस्त झालेल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. 30 ऑक्टोबर 2025 पासून अखेर अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. यासोबतच, सरकारने रब्बी हंगामासाठी लागणाऱ्या निविष्ठा अनुदानाचा जीआर (शासकीय निर्णय) देखील जारी केल्याने शेतकऱ्यांना दुहेरी आधार मिळाला आहे.
अतिवृष्टी अनुदानाचे वितरण सुरू
Nuksan Bharpai जून ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत राज्यभरातील 29 जिल्ह्यांमधील 282 तालुक्यांना अतिवृष्टी आणि पुराचा मोठा फटका बसला होता. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत आता वितरीत केली जात आहे.
- सुरुवात: 30 ऑक्टोबर 2025 पासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
- वितरणाची स्थिती: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 40 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 8,000 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. पुढील 15 दिवसांत आणखी 11,000 कोटी रुपयांचे वाटप करण्याचे नियोजन आहे.
- मदत मिळालेले विभाग:
- अमरावती विभाग: अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांसाठी 1,110 कोटी रुपयांची मदत मंजूर झाली आहे. विशेषतः अमरावती जिल्ह्यासाठी ही मोठी रक्कम एकाच दिवसात मंजूर झाली.
- याव्यतिरिक्त, सोलापूर, यवतमाळ आणि वाशिमसाठी नवीन नुकसान भरपाई पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जिल्ह्यांनाही लवकरच मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे.
रब्बी अनुदानाचा जीआर जारी: प्रति हेक्टरी ₹10,000
Nuksan Bharpai खरीप हंगामाचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
- अनुदान: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टरी 10,000 रुपये अतिरिक्त निविष्ठा अनुदान (Input Subsidy) देण्याचा जीआर निर्गमित झाला आहे.
- निधी: यासाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
- मर्यादा: हे अनुदान प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त 3 हेक्टरच्या मर्यादेत दिले जाईल, म्हणजेच एका शेतकऱ्याला 30,000 रुपये पर्यंत मदत मिळू शकेल.
- ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी 2 हेक्टरसाठी मदत मिळाली असेल, त्यांना आता उर्वरित 1 हेक्टरसाठी वाढीव मदत दिली जाईल.
ई-केवायसीची अट शिथिल; ‘ॲग्रीस्टॅक’ महत्त्वाचे
Nuksan Bharpai आतापर्यंत नुकसान भरपाईसाठी ई-केवायसी (eKYC) करणे अनिवार्य होते. मात्र, सरकारने ही अट आता शिथिल केली आहे.
- शिथिलता: ज्या शेतकऱ्यांची माहिती ‘ॲग्रीस्टॅक’ प्रणालीमध्ये (आधार, जमीन आणि बँक खाते) उपलब्ध आहे, त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जात आहे.
- शेतकऱ्यांसाठी आवाहन: ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ‘ॲग्रीस्टॅक’वर नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी तातडीने आपली माहिती अद्ययावत करून घ्यावी, जेणेकरून मदतीचे वितरण वेळेत होऊ शकेल.
इतर महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि अडचणी
- मयत शेतकरी: दुर्दैवाने ज्या शेतकऱ्यांचे निधन झाले आहे, त्यांच्या वारसांना ही मदत दिली जाणार आहे.
- सामायिक क्षेत्र: सामायिक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही योग्य पडताळणी करून मदत दिली जाईल.
- तांत्रिक अडचणी: चुकीची बँक माहिती, एकापेक्षा जास्त बँक खाती किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास अडचणी येत आहेत. मात्र, सरकारने या अडचणींवर मात करून लवकरात लवकर सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा विश्वास दिला आहे.