शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. खरीप हंगाम २०२५-२६ करिता महाराष्ट्र, तेलंगणा, ओडिशा आणि मध्य प्रदेश या चार राज्यांतील डाळी (Pulses) आणि तेलबियांच्या (Oilseeds) खरेदीसाठी तब्बल ₹ १५,०९५.८३ कोटी रुपयांच्या विक्रमी योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्वतः ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. बाजारातील दरांच्या अनिश्चिततेमुळे अडचणीत असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा आर्थिक आधार ठरणार आहे.
‘PM-AASHA’ अंतर्गत शेतकऱ्यांचे हित जपले
PM Aasha केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (PM-AASHA) या महत्त्वाकांक्षी योजनेखाली हा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला त्यांच्या उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळवून देणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला स्थिरता मिळणार आहे.
महाराष्ट्रासाठी सर्वात मोठी मूल्य समर्थन योजना
PM Aasha या घोषणेचा सर्वाधिक आणि थेट फायदा महाराष्ट्रातील सोयाबीन, मूग आणि उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. सरकारने या तीन पिकांच्या मोठ्या प्रमाणातील खरेदीला मंजुरी दिली आहे, जी ‘मूल्य समर्थन योजना’ (PSS) अंतर्गत राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी खरेदी ठरणार आहे.
महाराष्ट्रातील खरेदीचे सविस्तर नियोजन:
| पीक | खरेदीचे प्रमाण (मेट्रिक टन) | मंजूर निधी (कोटी रु.) |
| सोयाबीन | १८,५०,७०० | ९,८६०.५३ |
| उडीद | ३,२५,६८० | २,५४०.३० |
| मूग | ३३,००० | २८९.३४ |
| एकूण | २२,०९,३८० | १२,६९०.१७ |
हमीभावामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित
PM Aasha सध्या बाजारात सोयाबीन, मूग आणि उडीद यांचे दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी, सरकारने निर्धारित हमीभावाने ही खरेदी करण्याचे ठरवले आहे.
२०२५-२६ साठीचे हमीभाव (प्रति क्विंटल):
- सोयाबीन: ₹ ५,३२८
- मूग: ₹ ८,७६८
- उडीद: ₹ ७,८००
PM Aasha या हमीभावामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात चांगला मोबदला पडेल आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
खरेदी प्रक्रिया आणि नोंदणीची माहिती
राज्यात नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या केंद्रीय संस्थांमार्फत, महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाच्या (MSCMF) सहकार्याने ही खरेदी प्रक्रिया राबवली जाईल.
- नोंदणी अनिवार्य: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
- सोयाबीन नोंदणी: सोयाबीन खरेदीसाठीची नोंदणी प्रक्रिया ३० ऑक्टोबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- पिकाची नोंद असलेला अद्ययावत सातबारा उतारा (ई-पीक पाहणी केलेली असावी).
- आधार कार्ड.
- बँक पासबुक.
इतर राज्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय:
- मध्य प्रदेश: २२,२१,६३२ मेट्रिक टन सोयाबीनसाठी ‘मूल्य तफावत भरपाई योजने’ (PDPS) अंतर्गत ₹ १,७७५.५३ कोटींची तरतूद.
- तेलंगणा: १००% उडीद आणि एकूण उत्पादनाच्या २५% मूग व सोयाबीन खरेदीला मंजुरी.
- ओडिशा: १००% तूर (अरहर) खरेदीला मान्यता.
केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित करणे आणि त्यांना बाजारातील चढ-उतारांपासून संरक्षण देणे, हे मोदी सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. खरेदी केलेल्या मालाचे पैसे त्वरित आणि थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
