pm dhan dhanya yojana देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पीएम धन धान्य योजना’ नावाने एक महत्त्वपूर्ण आणि समन्वित कार्यक्रम सुरू केला आहे. कमी उत्पादन असलेल्या आणि कृषी विकासात मागे असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शेतीची भरभराट घडवून आणणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत देशभरातील एकूण १०० जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे, जिथे शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी विशेष प्रकल्प आणि धोरणे राबवली जातील. महाराष्ट्रातील नऊ जिल्ह्यांचा या १०० जिल्ह्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे येथील कृषी विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
‘पीएम धन धान्य’ योजनेची चतु:सूत्री pm dhan dhanya yojana
‘पीएम धन धान्य योजना’ ही केवळ एक योजना नसून, ती अनेक सरकारी उपक्रमांचे एकत्रीकरण आहे. कृषी क्षेत्राला बहुआयामी मदत मिळावी म्हणून ११ वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या ३६ योजनांना या छत्राखाली आणले गेले आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना खालील चार मुख्य आधारांवर मदत मिळेल:
१. आर्थिक आणि तांत्रिक पाठबळ:
- शेतकऱ्यांना कर्जाची सोपी उपलब्धता आणि आर्थिक सहाय्य.
- उच्च दर्जाचे बियाणे आणि निविष्ठांचा (Inputs) पुरवठा.
२. डिजिटल आणि आधुनिक शेती:
- शेतकऱ्यांना डिजिटल सहाय्य पुरवून त्यांना आधुनिक शेतीसाठी तयार करणे.
- उत्तम पीक व्यवस्थापन आणि बाजाराच्या माहितीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर.
३. शाश्वत पीक पद्धती:
- स्थानिक गरजांनुसार पीक पद्धतीत बदल करण्यास प्रोत्साहन देणे.
- शेतीत सुधारणा करून उत्पन्नात वाढ करणे.
४. जीवनमानाचा विकास:
- शेतकऱ्यांचे केवळ उत्पन्नच नाही, तर त्यांचे एकूण जीवनमान उंचावणे.
- योजनेच्या माध्यमातून १०० निवडक जिल्ह्यांमध्ये मोठी आर्थिक प्रगती साधणे.
महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांमध्ये विशेष लक्ष
देशभरातील १०० जिल्ह्यांमध्ये, उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक जिल्ह्यांचा समावेश महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रातील खालील ९ जिल्ह्यांमध्ये कृषी विकासासाठी विशेष प्रकल्प राबवले जातील, ज्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे:
- पालघर
- यवतमाळ
- गडचिरोली
- धुळे
- रायगड
- छत्रपती संभाजीनगर
- चंद्रपूर
- नांदेड
- बीड
या जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक कृषी समस्या ओळखून त्यानुसार प्रभावी उपाययोजना आणि सरकारी योजनांची जलद अंमलबजावणी केली जाईल.
देशव्यापी निवड आणि अंमलबजावणीची दिशा
देशभरातील एकूण १०० जिल्ह्यांच्या यादीत उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक १२ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र (९ जिल्हे) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याव्यतिरिक्त:
| राज्य | निवडलेले जिल्हे |
| मध्य प्रदेश आणि राजस्थान | प्रत्येकी ८ जिल्हे |
| बिहार | ७ जिल्हे |
| आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिसा, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल | प्रत्येकी ४ जिल्हे |
| आसाम, छत्तीसगड आणि केरळ | प्रत्येकी ३ जिल्हे |
ही योजना राज्य सरकारांच्या सक्रिय सहकार्याने राबवली जाणार आहे. लवकरच याच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) जारी केली जातील. ‘पीएम धन धान्य योजना’ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल ठरू शकते, ज्यामुळे निवडलेल्या १०० जिल्ह्यांच्या कृषी क्षेत्राला स्थिरता आणि प्रगती मिळेल.
