महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांना एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी! ज्याची अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा होती, त्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या (PoCRA 2.0) दुसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीला आता खऱ्या अर्थाने गती मिळाली आहे. राज्य शासनाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, यामुळे PoCRA 2.0 ची प्रक्रिया अधिक जलद होणार आहे. लवकरच शेतकऱ्यांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत!
पोकरा २.० ची प्रतीक्षा संपली!
Pocra 2.0 राज्यातील तब्बल २१ जिल्ह्यांमधील ७२०० हून अधिक गावांमधील शेतकरी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची आतुरतेने वाट पाहत होते. गेल्या वर्षभरात या प्रकल्पाच्या आवश्यक प्रशासकीय बाबी, जसे की गावांची निवड, यादी प्रसिद्ध करणे, सामंजस्य करार (MOU) आणि गाव स्तरावरील समित्या गठीत करणे, इत्यादी पूर्ण करण्यात आल्या होत्या. या सर्व तयारीनंतर, आता योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि निधी जलद वितरणासाठी आवश्यक असलेल्या वित्तीय अधिकारांसंबंधीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
१२ सप्टेंबर २०२५ चा ऐतिहासिक शासन निर्णय
१२ सप्टेंबर २०२५ रोजी, महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने शासन निर्णय क्रमांक: कृपम-११०४६/१४/२०२५-MAG-CA (१४९९०३) जारी केला. या निर्णयान्वये, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (PoCRA 2.0) दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी प्रकल्प संचालक आणि कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी ‘वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-दुसरा’ नुसार वित्तीय अधिकार निश्चित करण्यात आले आहेत.
योजनेतील कामांना आता तात्काळ मंजुरी
या महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयामुळे, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या अनेक बाबींसाठी प्रशासकीय विभाग, प्रादेशिक विभाग प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुखांना खालीलप्रमाणे वित्तीय अधिकार प्राप्त झाले आहेत:
- कार्यालयीन वस्तूंची खरेदी: संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा, कपाटे, खुर्च्या यांसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या खरेदीला त्वरित मंजुरी.
- नवीन तांत्रिक सुविधा: नवीन विद्युत जोडणी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी आणि रेफ्रिजरेशन मशीनसाठी खरेदी.
- माहिती व तंत्रज्ञान (ICT) सेवा: प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी आवश्यक आयटी सेवा तातडीने घेण्यास मंजुरी.
- मानव संसाधन आणि सल्लागार सेवा: प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले कन्सल्टंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर यांसारख्या मनुष्यबळ सेवा त्वरित उपलब्ध होणार.
- प्रशासकीय आणि दुरुस्ती खर्च: प्रकल्पाच्या कामकाजासाठी आवश्यक विविध प्रशासकीय खर्च आणि कार्यालयीन वस्तूंच्या देखरेख व दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद.
- क्षेत्रीय अंमलबजावणीला गती: गाव पातळीवर योजनेच्या कामांना गती देण्यासाठी कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वित्तीय मर्यादेत काम करण्याची मान्यता.
शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे अनुदान!
या प्रकल्पाला जागतिक बँक, भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा केला जात आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या शासन निर्णयाने पात्र शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे अनुदान वितरित करण्याच्या प्रक्रियेलाही मंजुरी दिली आहे.
अडथळे दूर, आता फक्त अर्ज प्रक्रियेची प्रतीक्षा
या निर्णयामुळे PoCRA 2.0 च्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय आणि वित्तीय अडथळे पूर्णपणे दूर झाले आहेत. प्रकल्प संचालक आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या हातात वित्तीय अधिकार आल्याने, कामांना सुपरफास्ट गती मिळणार आहे.
आता राज्यातील शेतकऱ्यांची एकच अपेक्षा आहे की, या महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या पाठोपाठ लवकरात लवकर अर्ज प्रक्रिया सुरू व्हावी आणि त्यांना या संजीवनी योजनेचा लाभ मिळावा.