खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे राज्यातील अनेक भागांतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या बळीराजाला आधार देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या एका विशेष शासन निर्णयानुसार, (जीआर) बाधित शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी हंगामासाठी बियाणे आणि शेतीविषयक इतर खर्चांसाठी विशेष आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
मदतीचे स्वरूप आणि आर्थिक पाठबळ
Rabbi Anudan या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे:
- अर्थसहाय्य: प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यास प्रति हेक्टरी १०,००० रुपये इतके अनुदान दिले जाणार आहे.
- मर्यादा: ही मदत जास्तीत जास्त तीन हेक्टर क्षेत्रासाठी मर्यादित असेल.
- एकूण निधी: या विशेष मदतीसाठी शासनाने सुमारे १७६५ कोटी २२ लाख रुपये इतका मोठा निधी मंजूर केला आहे.
Rabbi Anudan या निर्णयामुळे शेतकऱ्याला रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी आणि इतर निविष्ठांसाठी (Input Cost) तात्काळ आर्थिक बळ मिळणार आहे.
‘या’ विभागांतील शेतकऱ्यांना मिळणार प्राधान्य
सध्या जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, जुलै २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या पुणे, नाशिक आणि अमरावती या तीन विभागांतील विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीनंतर त्यांना तातडीने रब्बी हंगामाची तयारी करता यावी, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
थेट बँक खात्यात रक्कम जमा होणार
मदत वितरणाची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक ठेवण्यात आली आहे.
- मंजूर झालेला निधी लवकरच संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडे वितरित केला जाईल.
- त्यानंतर, मदतीची रक्कम थेट बाधित शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाईल.
- ज्या शेतकऱ्यांचा ‘फार्मर आयडी’ तयार आहे, त्यांना या प्रक्रियेचा लाभ घेणे अधिक सोपे होणार आहे.
- आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करावी लागण्याची शक्यता आहे, याबाबत लवकरच सविस्तर सूचना मिळतील
इतर विभागांसाठीही आशेचा किरण
सध्या पुणे, नाशिक आणि अमरावती विभागांना दिलासा मिळाला असला तरी, उर्वरित विभागांतील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठीही शासन लवकरच असाच सकारात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. निधीची उपलब्धता आणि नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित भागांनाही मदत जाहीर केली जाईल, असे संकेत सरकारने दिले आहेत.
या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या खाईत सापडलेल्या लाखो शेतकरी कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला आहे. रब्बी हंगामासाठी त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळणार असून, पुढील शेतीच्या कामांसाठी ते सज्ज होऊ शकतील.