मुंबई: महाराष्ट्रातील पूर आणि अतिवृष्टीने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या शेतकरी बांधवांचे अतोनात नुकसान झाले आहे, त्यांच्यासाठी तब्बल ३१,६२८ कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. या मदतीमुळे नुकसानीच्या खाईत लोटल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या जीवनात पुन्हा उभारी येण्यास नक्कीच मदत मिळेल.
या पॅकेजची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल, ज्यामुळे प्रक्रियेत पूर्णपणे पारदर्शकता येईल.
नुकसान भरपाईचे स्वरूप – दिलासा देणारी वाढीव मदत: Rabbi anudan 2025
राज्यातील शेतकऱ्यांना आता हेक्टरी ₹10,000 पासून ते ₹32,500 पर्यंतची भरीव आर्थिक मदत मिळणार आहे.
- पीक नुकसानीसाठी भरीव आधार:
- कोरडवाहू (जिरायत) शेतकरी: प्रति हेक्टर ₹18,500
- हंगामी बागायत क्षेत्र: प्रति हेक्टर ₹27,000
- पूर्ण बागायत क्षेत्र: प्रति हेक्टर ₹32,500(स्रोतः [1])
- जमीन खरडून गेलेल्यांसाठी मोठा आधार: Rabbi anudan 2025
- ज्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन अतिवृष्टीमुळे वाहून गेली आहे, त्यांना रोख स्वरूपात प्रति हेक्टर ₹47,000 ची मदत मिळेल.
- या व्यतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) अंतर्गत बांधबंदिस्तीसाठी प्रति हेक्टर अतिरिक्त ₹3 लाख दिले जातील, ज्यामुळे जमिनीच्या नुकसानीची एकूण भरपाई ₹3.5 लाखांपर्यंत पोहोचू शकेल.(स्रोतः [2], [3])
- पशुधन नुकसानीवरील मर्यादा हटवली:
- यापूर्वी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) च्या नियमानुसार तीन जनावरांपर्यंत मदत मिळत असे, परंतु राज्य सरकारने ही मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकली आहे.
- आता मृत पावलेल्या प्रत्येक जनावरासाठी नुकसान भरपाई मिळेल:
- नांगरणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जनावरांना (Plough Animals): प्रति जनावर ₹32,000
- दुधाळ जनावरांना (Milking Animals): प्रति जनावर ₹37,500(स्रोतः [3], [4])
- इतर महत्त्वाची मदत:
- नुकसान झालेल्या घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी ₹50,000
- बाधित दुकानदारांना ₹50,000
- दूषित झालेल्या विहिरींच्या स्वच्छतेसाठी प्रति विहीर ₹30,000
- नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांचे दहावी आणि बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ.
- अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वीज बिल माफ.(स्रोतः [3], [4], [5])
पॅकेजचा लाभ आणि उद्देश:
हे विशेष मदत पॅकेज राज्यातील २९ जिल्हे, २५३ तालुके आणि २,०५९ महसूल विभागांमधील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आले आहे. (स्रोतः [6]) या मदतीचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना तातडीने आधार देऊन, त्यांना आगामी रब्बी हंगामासाठी सज्ज करणे आणि पुन्हा आत्मविश्वासाने उभे राहण्यास मदत करणे हा आहे. (स्रोतः [7])
अर्ज प्रक्रिया आणि महत्त्वाची सूचना:
ज्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड ‘एग्रीस्टॅक’ आणि ‘फार्मर आयडी’ शी जोडलेले आहे, त्यांना ई-केवायसी (E-KYC) करण्याची आवश्यकता नाही. (स्रोतः [8])
शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आपले आधार कार्ड आणि बँक खात्याचे तपशील (पासबुक) संबंधित कृषी अधिकारी किंवा ग्रामसेवकाकडे जमा करावेत. पात्र लाभार्थ्यांची यादी सरकार लवकरच जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर प्रसिद्ध करणार आहे. (स्रोतः [8])
