मुंबई: अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने दिवाळीपूर्वीच थेट खात्यात मदत जमा करण्याची घोषणा केली होती. अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू असली तरी, काही भागांमध्ये निधी वितरणाला अजूनही विलंब होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मदत वाटपाचा सखोल आढावा घेण्यात आला असून, उर्वरित निधी तातडीने वितरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे स्वरूप आणि प्रक्रिया:
Rabbi Anudan अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी ही मदत दोन प्रमुख योजनांमधून दिली जात आहे:
- NDRF (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी) अंतर्गत: प्रति हेक्टरी ₹१०,०००/-
- SDRF (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) अंतर्गत: प्रति हेक्टरी ₹५,०००/-
ही मदत जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादित असून, शेतकऱ्यांना खते, बियाणे आणि कीटकनाशके खरेदीसाठी ही रक्कम अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांची KYC (नो युवर कस्टमर) प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्यांच्या खात्यात ही रक्कम DBT (थेट लाभ हस्तांतरण) पद्धतीने जमा केली जात आहे.
विलंबाची कारणे आणि त्यावर तातडीचे उपाय:
Rabbi Anudan शासनाचा उद्देश मदत तातडीने देण्याचा असला तरी, काही ठिकाणी खालील कारणांमुळे अडथळे येत आहेत:
- कागदपत्रांची अपूर्णता: अनेक शेतकऱ्यांचे आवश्यक दस्तऐवज (उदा. आधार कार्ड, बँक पासबुक, अद्ययावत जमिनीच्या नोंदी) अजूनही कृषी विभागाकडे जमा झालेले नाहीत. त्यामुळे, कागदपत्रे पूर्ण असलेल्यांना प्राधान्य दिले जात आहे.
- तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा: काही दुर्गम आणि ग्रामीण भागांत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे माहिती संकलनाचे काम धीम्या गतीने सुरू आहे.
- कायदेशीर बाबी आणि नोंदींमधील त्रुटी: शेतजमिनीच्या नोंदींमध्ये काही कायदेशीर त्रुटी असल्यास किंवा भूसंपादनाचे प्रश्न असल्यास, जोपर्यंत त्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत मदत थांबवावी लागत आहे.
शासनाने केली तातडीची कार्यवाही:
Rabbi Anudan या अडचणींवर मात करण्यासाठी शासनाने माहिती संकलनावर अधिक भर दिला आहे. ग्रामसेवक, कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी सहाय्यक यांसारखे सक्षम अधिकारी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून कागदपत्रे गोळा करत आहेत.
शेतकऱ्यांना आवाहन:
ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप आपली कागदपत्रे जमा केली नाहीत, त्यांनी तातडीने संबंधित कृषी अधिकारी किंवा ग्रामसेवकांकडे ती जमा करावीत. कागदपत्रे वेळेत जमा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने मदत दिली जाईल.
महत्वाचा निकष: राज्य सरकारने नुकसान भरपाईसाठी काही निकष निश्चित केले आहेत. ज्या भागांमध्ये ७५% पेक्षा अधिक पीक नुकसान झाले आहे, अशाच ठिकाणी ही मदत दिली जाईल.
