महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांना स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. ‘सुरय ऊर्जा – स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र निवासी रूफटॉप सोलर (SMART) योजना’ या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे आता राज्यातील कमी वीज वापर असलेल्या आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ कुटुंबांना त्यांच्या घरांवर सोलर पॅनल बसवणे शक्य होणार आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?
या ‘सुरय ऊर्जा’ योजनेचा मूळ उद्देश तिहेरी आहे: solar rooftop yojana
- अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन: पर्यावरणाची काळजी घेत, सौर ऊर्जेच्या वापराला चालना देणे.
- वीज बिलातून दिलासा: नागरिकांच्या डोक्यावरील वीज बिलाचा भार लक्षणीयरीत्या कमी करणे.
- पर्यावरण संवर्धन: कार्बन उत्सर्जन कमी करून पर्यावरण संरक्षणात सक्रिय योगदान देणे.
कोणत्या ग्राहकांना किती सबसिडी मिळणार?
solar rooftop yojana ही योजना विशेषतः आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटकांना आणि कमी वीज वापर करणाऱ्या सामान्य ग्राहकांना मोठा आर्थिक आधार देते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकत्रित अनुदानामुळे लाभार्थ्यांना केवळ अतिशय कमी रक्कम भरावी लागणार आहे:
| लाभार्थी गट | ग्राहकांना भरावी लागणारी रक्कम | राज्य सरकारचे अनुदान | केंद्र सरकारचे अनुदान |
| दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) कुटुंबे | ₹2,400 | ₹18,000 | ₹30,000 |
| 900 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणारे सामान्य ग्राहक | ₹10,000 | ₹90,000 | ₹30,000 |
| अनुसूचित जाती/जमातीतील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ ग्राहक | ₹5,000 | ₹94,000 | ₹30,000 |
हे अनुदान नागरिकांना स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी आणि वीज निर्मितीसाठी प्रेरित करण्यासाठी एक मोठी मदत आहे.
योजनेसाठी पात्रता निकष आणि अंमलबजावणी
या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रमुख निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- वीज कनेक्शन: अर्जदाराच्या नावावर स्वतःचे वीज कनेक्शन असणे बंधनकारक आहे.
- अनुदान लाभ: अर्जदाराने यापूर्वी इतर कोणत्याही शासकीय सोलर अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.
- थकबाकीमुक्ती: वीज ग्राहक थकबाकीमुक्त असणे आवश्यक आहे.
- नोंदणी: इच्छुक लाभार्थ्यांनी राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
solar rooftop yojana या संपूर्ण ‘सुरय ऊर्जा’ योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) मार्फत केली जाणार आहे. महावितरण यासाठी पात्र कंपन्यांची निवड करेल.
योजनेचा कालावधी मार्च २०२९ पर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे, त्यामुळे नागरिकांना अर्ज करण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे.
