गेल्या काही दिवसांपासून विरोधी पक्षांनी सोयाबीनच्या हमीभावाचा ज्वलंत मुद्दा शासनासमोर मांडल्यानंतर, अखेर आज (२७ ऑक्टोबर २०२५ च्या संदर्भानुसार) मुख्यमंत्र्यांनी यावर महत्त्वाचे उत्तर दिले आहे. राज्यातील लाखो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी बातमी आहे: ३० ऑक्टोबर २०२५ पासून सोयाबीनच्या हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू होत आहे.
शासनाने केले आवाहन, पण वास्तव काय?
Soybean Hamibhav मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना कळकळीचे आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपले सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी दरात व्यापाऱ्यांना विकू नये. त्याऐवजी, नोंदणी करून हमीभाव केंद्रांवर, थेट सरकारकडेच आपले सोयाबीन विकावे. शेतकऱ्यांचे नुकसान टळावे, हा या आवाहनाचा मुख्य उद्देश आहे आणि तो निश्चितच स्तुत्य आहे.
Soybean Hamibhav मात्र, जमिनीवरील वास्तव जरा वेगळे आहे. सध्या खरीप हंगाम पूर्ण होऊन शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही लागले नाही. अशा परिस्थितीत, पुढील शेती आणि कुटुंबाच्या खर्चासाठी त्यांना तातडीने पैशांची गरज आहे. जर मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळाली असती, तर शेतकरी काही काळ थांबले असते. परंतु, आजची परिस्थिती अशी आहे की, शेतमाल विकण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. मिळेल त्या भावाने आपले सोयाबीन विकून ते सध्या आपली आर्थिक गरज भागवत आहेत.
दीर्घ प्रक्रिया: नोंदणी ते चुकारे
Soybean Hamibhav सध्या जाहीर झालेली प्रक्रिया पाहिल्यास, ३० ऑक्टोबरपासून केवळ नोंदणी सुरू होणार आहे. त्यानंतर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचे क्रमांक लागतील, नाफेडची क्रमवारी पूर्ण होईल, प्रत्यक्षात सोयाबीन खरेदी होईल आणि त्यानंतर चुकारे होतील. ही एक दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. इतका मोठा कालावधी थांबण्याची क्षमता सध्या अनेक गरजू शेतकऱ्यांमध्ये नाही. यामुळेच, प्रक्रिया सुरू होण्यास होणारा विलंब शेतकऱ्यांना बाजारात मिळेल त्या भावाने सोयाबीन विकण्यास प्रवृत्त करत आहे.
व्यापारी नफेखोरीची भीती
या विलंबाचा फायदा व्यापारी घेऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे. हमीभावाने खरेदी सुरू होणार असल्याने व्यापारी बाजारात भाव १००-२००-३०० रुपयांनी वाढवून शेतकऱ्यांना सोयाबीन आणायला लावतील. स्वस्त दरात माल खरेदी करून, हेच सोयाबीन ते त्याच शेतकऱ्याच्या नावावर हमीभाव केंद्रांवर विकून मोठा नफा कमावू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होण्याऐवजी, व्यापाऱ्यांची चांदी होऊ शकते.
गरज आहे भावांतर योजनेची!
राज्यातील सध्याची परिस्थिती आणि खरेदी प्रक्रियेतील विलंब पाहता, मध्य प्रदेश सरकारने लागू केलेल्या भावांतर योजनेसारख्या योजनेची महाराष्ट्रात नितांत आवश्यकता आहे. या योजनेत बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने पैसा मिळतो आणि सरकारी खरेदीच्या किचकट प्रक्रियेतून मुक्ती मिळते.
शेतकऱ्यांसाठी आवाहन: संयम राखा!
या सर्व परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी संयम ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे हमीभावाने खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- गरजेपुरतेच सोयाबीन विका: तातडीची गरज असेल तेवढेच सोयाबीन विका. उर्वरित माल विकण्यासाठी नोंदणी सुरू होण्याची वाट पहा.
- नोंदणी करा: नोंदणी सुरू होताच, हमीभावाने विक्रीसाठी त्वरित प्रयत्न करा.
- संयम ठेवल्यास फायदा: तुम्ही जर बाजारात सोयाबीन आणले नाही, तर व्यापाऱ्यांना भाववाढ करावीच लागेल. अन्यथा, तुम्ही हमीभावाने विक्रीसाठी पात्र असालच.
विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या मागणीला मिळालेले हे यश निश्चितच स्वागतार्ह आहे. २८ ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित मेळाव्यात आणखी काही मागण्या केल्यास, शासन आणखी सकारात्मक प्रतिसाद देईल, अशी आशा आहे.