सन २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीने मोठे थैमान घातले. यामुळे शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. या नुकसानीमध्ये सिंचन विहिरी (खाजगी विहिरी) खचणे, गाळ साचणे किंवा बुजून जाणे, हा चिंतेचा विषय आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची सिंचनाची सोय पूर्णपणे कोलमडली आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन विशेष योजना जाहीर केली आहे. या योजनेद्वारे बाधित सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी प्रती विहीर ३०,००० रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य (सबसिडी) मिळणार आहे.
योजनेचा उद्देश आणि शासकीय आधार: Vihir Durusti anudan
महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने (रोहयो प्रभाग) १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार (क्रमांक मग्रागांरो-२०२५/प्र.क्र.७१/मग्रांरो-५), खरीप हंगाम २०२४-२५ मध्ये अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या सिंचन सुविधा पूर्ववत करणे शक्य होणार आहे.
अनुदान मर्यादा आणि आवश्यक पात्रता:
- अनुदान रक्कम: विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी येणारा प्रत्यक्ष खर्च किंवा प्रति विहीर कमाल ३०,०००/- रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे अनुदान शेतकऱ्यास दिले जाईल.
- पात्र विहिरी: ज्या सिंचन विहिरींचे अतिवृष्टी किंवा पूर परिस्थितीमुळे नुकसान झाले आहे आणि ज्यांचे प्रशासकीय स्तरावर पंचनामे (Panchnama) झालेले आहेत, अशाच खचलेल्या/बुजलेल्या विहिरी दुरुस्तीसाठी पात्र असतील.
- शेतकऱ्यांची अट: अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावर (Satbara Utara) त्या विहिरीची नोंद असणे अनिवार्य आहे. नोंद नसलेला अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
- पंचनामा आवश्यक: अर्ज करण्यापूर्वी विहिरीचा पंचनामा झाला आहे की नाही, याची खात्री करावी. पंचनामा झाला नसल्यास, तो संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याकडून त्वरित पूर्ण करून घ्यावा.
Vihir Durusti anudan अर्ज करण्याची प्रक्रिया (Application Process) आणि कागदपत्रे:
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे अर्ज सादर करावा लागेल:
- अर्ज सादर करणे: संबंधित शेतकऱ्याने विहित नमुन्यातील लेखी अर्ज आपल्या क्षेत्राच्या गट विकास अधिकारी (Block Development Officer – BDO) यांच्याकडे सादर करावा.
- आवश्यक कागदपत्रे: अर्जासोबत विहिरीची नोंद असलेला ७/१२ उतारा जोडणे बंधनकारक आहे.
- पोचपावती: गट विकास अधिकाऱ्यांनी अर्ज स्वीकारल्यानंतर अर्जदाराला तात्काळ पोचपावती (Acknowledgement) देणे आवश्यक आहे.
दुरुस्ती काम आणि निधी वितरणाचे टप्पे:
योजनेअंतर्गत काम जलदगतीने आणि पारदर्शकपणे पूर्ण करण्यासाठी खालील टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत:
- स्थळपाहणी व अंदाजपत्रक: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर, तांत्रिक अधिकारी (PTO) यांनी १० दिवसांच्या आत विहिरींची स्थळपाहणी करून दुरुस्ती कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक (Estimate) तयार करावे.
- प्रशासकीय मान्यता: गट विकास अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या एकत्रित खर्चाच्या अहवालाच्या आधारावर जिल्हाधिकारी तालुकानिहाय खर्चास प्रशासकीय मान्यता देतील. त्यानंतर बीडीओ (BDO) शेतकऱ्याला दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यासाठी सूचित करतील.
- पहिला टप्पा (अग्रिम निधी): पात्र शेतकऱ्याला अंदाजित खर्चाच्या ५०% रक्कम (कमाल ₹१५,०००/-) आगाऊ (Advance) स्वरूपात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तातडीने उपलब्ध करून दिली जाईल.
- काम पूर्ण झाल्यावर अंतिम टप्पा: दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, कृषी सहायक (Agriculture Assistant) आणि तांत्रिक अधिकारी (PTO) यांच्या संयुक्त मोजमापाद्वारे कामाची खात्री केली जाईल. त्यानंतर अनुज्ञेय एकूण खर्चातील उर्वरित ५०% रक्कम शेतकऱ्यास वितरित केली जाईल.
- हमीपत्र: काम पूर्ण झाल्यावर संबंधित लाभार्थ्याकडून विहीर दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्याबाबतचे हमीपत्र (Undertaking) घेतले जाईल.
महत्त्वाचे नियम व अटी:
- कालावधी बंधन: सिंचन विहिरींची दुरुस्ती कामे चालू आर्थिक वर्षात (Current Financial Year) पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
- निधीचा विनियोग: वितरीत केलेला निधी चालू आर्थिक वर्षातच खर्च करायचा आहे. शिल्लक निधी शासनाला परत करावा लागेल.
- जिओ टॅगिंग (Geo Tagging): दुरुस्त केलेल्या सर्व विहिरींचे ‘जिओ टॅगिंग’ करणे अनिवार्य आहे. तसेच, दुरुस्तीपूर्वी (Pre-Repair) आणि दुरुस्तीनंतरचे (Post-Repair) जिओ टॅगिंग केलेले फोटो काढून पुरावा म्हणून सादर करावे लागतील.
निधीची तरतूद:
या योजनेसाठी लागणारा खर्च महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (MGNREGA) “दुष्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना अंतर्गत विहिरी तयार करणे” या उपशिर्षाखालील विशेष तरतुदीतून उपलब्ध करून दिला जाईल.
