महाराष्ट्र शासनाने नुकसानीमुळे हवालदिल झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ३१,६२८ कोटी रुपयांचे मोठे मदत पॅकेज जाहीर करून बळीराजाला मोठा दिलासा दिला आहे. या अभूतपूर्व आर्थिक साहाय्यामुळे राज्यातील सुमारे ६५ लाख हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पीक विमा, विविध प्रकारच्या जमिनींसाठी नुकसान भरपाई, फळबागांचे नुकसान, पशुधन हानी, घरांचे नुकसान आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना अर्थसाहाय्य अशा अनेक बाबींचा यात समावेश आहे.
राज्याच्या २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांना सामावून घेणारी व्यापक योजना
Nuksan bharpai या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्याच्या २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. यात प्रामुख्याने नंदुरबार, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर, जालना, परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर, सोलापूर, धाराशिव, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यांसह कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या सर्व २५३ तालुक्यांमधील २,०५९ महसूल मंडळांना शासनाने सरसकट नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरवले आहे.
विविध नुकसानीसाठी मदतीचा नवा आणि वाढीव दर
Nuksan bharpai या पॅकेजमध्ये नुकसान भरपाईच्या दरात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल:
- कोरडवाहू जमिनीसाठी मोठा आधार: ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला आहे, त्यांना विम्यासह १८,५०० रुपये प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई मिळणार आहे (यात १०,००० रुपये अतिरिक्त मदत समाविष्ट आहे). ज्यांनी विमा काढला नाही, त्यांनाही सरसकट १८,५०० रुपये प्रति हेक्टर मदत दिली जाईल.
- फळबागांसाठी भरीव मदत: फळबागांच्या नुकसानीसाठी २७,५०० रुपये प्रति हेक्टर (१७,५०० रुपये + १०,००० रुपये अतिरिक्त) मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
- बागायती जमिनीसाठी वाढीव मदत: बागायती जमिनींसाठी जुन्या २२,५०० रुपये प्रति हेक्टर ऐवजी आता ३२,५०० रुपये प्रति हेक्टर (२२,५०० रुपये + १०,००० रुपये अतिरिक्त) नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.
- खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी विशेष साहाय्य: पूर्णपणे खरडून गेलेल्या जमिनींना ४७,००० रुपये प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई मिळणार आहे. शिवाय, मनरेगाअंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंतची दुरुस्ती कामे (उदा. माती भरणे) उपलब्ध करून दिली जातील.
पशुधन आणि पायाभूत सुविधांसाठीही मोठी तरतूद
- पशुधन नुकसानीची अट शिथिल: पशुधनाच्या नुकसानीसाठी असलेली तीन जनावरांची अट रद्द करण्यात आली आहे. दुधाळ जनावरांसाठी ३७,५०० रुपये, ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी ३२,००० रुपये प्रति जनावर, आणि कोंबड्यांसाठी १०० रुपये प्रति कोंबडी मदत दिली जाईल.
- पायाभूत सुविधांसाठी १०,००० कोटी: पूल, बंधारे, रस्ते, तलावांची दुरुस्ती अशा पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी स्वतंत्रपणे १०,००० कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
पीक विमा आणि इतर महत्त्वपूर्ण सवलती
या पॅकेजमधील काही महत्त्वाचे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत:
- सरसकट पीक विमा: खरीप हंगाम २०२५ मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे, त्या सर्वांना सरसकट पीक विमा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- नैसर्गिक आपत्ती जाहीर: शासनाने सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीला नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर केले आहे, ज्यामुळे ६५ मिलिमीटर पावसाची अट शिथिल होऊन २५३ तालुक्यांमधील २,०५९ महसूल मंडळांना सरसकट नुकसान भरपाईचा लाभ मिळेल.
- कर्ज आणि वीज बिलात सवलत: बाधित शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करण्यात आले आहे, पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल आणि पीक कर्जाची वसुली थांबवली जाईल.
- इतर महत्त्वपूर्ण सवलती: १०वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाईल, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सोडवला जाईल आणि शेतसारा माफ केला जाईल.