महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला चालना देण्यासाठी आणि शेतीत आधुनिकता आणण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. १ मे २०२५ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी ₹२५,००० कोटी रुपयांच्या भरीव तरतुदीसह ‘कृषी समृद्धी योजना’ लागू करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेत सध्या ₹५,६६८ कोटी निधीसह चार प्रमुख घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये
- भांडवली गुंतवणूक: कृषी क्षेत्रात मोठी भांडवली गुंतवणूक वाढवणे.
- पायाभूत सुविधा: शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे.
- उत्पादन आणि खर्च: उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढवणे.
- शाश्वत शेती: पीक वैविध्यीकरण, मूल्यसाखळी बळकट करणे आणि हवामानास अनुकूल व शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे.
- अनुदान: या योजनेतील विविध घटकांना ८०% पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
योजनेतील प्रमुख घटक आणि लाभ
Krishi samruddhi scheme योजनेतील चार महत्त्वाचे घटक शेतकऱ्यांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनवतील आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करतील.
| अ.क्र. | घटक (Component) | उद्दिष्ट/लाभ | अनुदान व निधी (₹ कोटी) |
| १ | ट्रॅक्टर-चलित रुंद सरी वरंबा (BBF) यंत्र | हवामान बदलासाठी अनुकूल शेती, पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन, मृदसंधारण. सोयाबीन, हरभरा या पिकांसाठी उपयुक्त. | ५०% किंवा कमाल ₹७०,००० अनुदान. २५,००० यंत्रांसाठी १७५.०० कोटी. |
| २ | वैयक्तिक शेततळे | जलसंधारण, संरक्षित सिंचन सुनिश्चित करणे, अवर्षणग्रस्त भागात पाणी उपलब्ध करून उत्पादन वाढवणे. | शेततळे खोदकामासाठी १००% अनुदान (आकारमानानुसार). १४,००० शेततळ्यांसाठी ९३.०० कोटी. |
| ३ | शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी | शेतकऱ्यांना सामूहिक स्वरूपात सुविधा (प्रयोगशाळा, अवजारे बँक) उपलब्ध करणे, जमीन सुपीकता वाढवणे, जैविक निविष्ठा उत्पादन. | २७७८ केंद्रांसाठी एकूण ₹५,००० कोटी अनुदान. (प्रकल्प मूल्याच्या २०% रक्कम कंपनीने जमा करणे अनिवार्य.) |
| ४ | मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना | कीटकनाशके/खते फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर, ग्रामीण रोजगार निर्मिती, उत्पादन खर्च कमी करणे. | शेतकरी गट/उत्पादक कंपन्यांसाठी ८०% पर्यंत अनुदान. ५,००० ड्रोनसाठी अधिकतम ४००.०० कोटी. |
एकूण मंजूर निधी (३ वर्षांसाठी): ₹५,६६८.०० कोटी
अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी
- पात्रता: अर्जदार महाराष्ट्राचा ७/१२ धारक आणि ॲग्रीस्टॅक फार्मर रजिस्ट्रीमध्ये नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. (प्रत्येक घटकासाठी विशिष्ट पात्रता निकष लागू).
- अर्ज: लाभार्थी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या महाडीबीटी प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे.
- निवड: प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
- वितरण: निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना DBT (Direct Benefit Transfer) तत्त्वावर आधार संलग्न बँक खात्यात अनुदान जमा होईल.