नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्रस्त असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. अतिवृष्टी आणि पूर यामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये आता थेट मदतीची रक्कम जमा होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने यासंदर्भात १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागामार्फत दोन महत्त्वाचे शासन निर्णय (जीआर) जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे मदत वितरीत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मे ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या नुकसानीसाठी ही मदत दिली जाणार आहे.
पहिला शासन निर्णय: १३.३३ कोटींचा निधी मंजूर (जुलै-ऑगस्ट २०२५ नुकसानीसाठी)
DBT Yojana पहिला शासन निर्णय प्रामुख्याने जुलै २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ या काळात अतिवृष्टी व पूर यामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीवर लक्ष केंद्रित करतो. या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासनाने १३ कोटी ३३ लाख ७९ हजार रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयांतर्गत समाविष्ट जिल्हे आणि विभाग:
- कोकण विभाग: ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
- नागपूर विभाग: गोंदिया, चंद्रपूर.
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग: छत्रपती संभाजीनगर.
दुसरा शासन निर्णय: ३४.४७ कोटींचा मोठा निधी मंजूर (मे-ऑगस्ट २०२५ नुकसानीसाठी)
DBT Yojana दुसरा शासन निर्णय हा मे २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ या मोठ्या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे शेतजमिनीच्या झालेल्या नुकसानीसाठी आहे. यासाठी शासनाने तब्बल ३४ कोटी ४७ लाख ६९ हजार रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयांतर्गत कालावधीनुसार पात्र जिल्हे आणि विभाग:
| विभाग | जिल्हा | कालावधी |
| कोकण | रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग | जून २०२५ |
| कोकण | रायगड, रत्नागिरी | ऑगस्ट २०२५ |
| कोकण | रायगड | जुलै २०२५ |
| पुणे | सांगली, पुणे | जून २०२५ |
| नागपूर | वर्धा | जून, जुलै, ऑगस्ट २०२५ |
| नागपूर | नागपूर | जुलै २०२५ |
| नागपूर | चंद्रपूर | ऑगस्ट २०२५ |
| छत्रपती संभाजीनगर | बीड, लातूर | मे, ऑगस्ट २०२५ |
| छत्रपती संभाजीनगर | नांदेड | ऑगस्ट २०२५ |
| छत्रपती संभाजीनगर | धाराशिव | जुलै-ऑगस्ट २०२५ |
| अमरावती | अमरावती | जुलै-ऑगस्ट २०२५ |
| अमरावती | यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम | जुलै, ऑगस्ट २०२५ |
| अमरावती | अकोला | ऑगस्ट २०२५ |
मदत वितरणासंबंधी महत्त्वाचे आणि पारदर्शक नियम
या दोन्ही शासन निर्णयांमध्ये मदतीचे वितरण पारदर्शक आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कठोर नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत:
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या आधार-संबद्ध बँक खात्यात डीबीटी (DBT) पोर्टलद्वारे जमा केली जाईल, ज्यामुळे मध्यस्थांची गरज राहणार नाही.
- मर्यादा आणि पात्रता: महसूल नोंदीनुसार ज्यांच्या नावावर शेतजमीन आहे, केवळ त्याच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना विहित दराने जास्तीत जास्त २ हेक्टरच्या मर्यादेत नुकसान भरपाई दिली जाईल.
- कर्जवसुलीवर बंदी: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे मिळालेल्या मदतीच्या रक्कमेचा वापर बँकांनी कर्जखात्यात जमा करण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही वसुलीसाठी करू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांना याबद्दल सर्व बँकांना आवश्यक निर्देश देण्यास सांगितले आहे.
- दुबार मदत टाळणे: यापूर्वी चालू हंगामात शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या मदतीची रक्कम या प्रस्तावामध्ये समाविष्ट नाही याची खात्री घेण्याचे निर्देश आहेत, जेणेकरून एकाच नुकसानीसाठी दोनदा मदत मिळणार नाही.
- पारदर्शकता आणि प्रकाशन: मदत वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा संपूर्ण तपशील जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.