शेतकरी मित्रांनो, तुमच्यासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी आहे! आगामी रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी (ऑक्टोबर २०२५ ते मार्च २०२६) खतांच्या किमतीत कोणतीही वाढ होणार नाहीये. केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा पोषक तत्व आधारित अनुदान (Nutrient Based Subsidy – NBS) योजनेला मंजुरी दिली आहे.
Fertilizer rate पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्याचा मार्ग मोकळा केला.
काय आहे हा निर्णय आणि NBS योजनेचा उद्देश?
Fertilizer rate गेल्या काही दिवसांपासून खतांच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती, ज्यामुळे शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण होते. मात्र, केंद्र सरकारने २०१० पासून लागू असलेल्या NBS योजनेला मुदतवाढ देऊन ही चिंता दूर केली आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश सोपा आहे:
- खतांचे दर स्थिर ठेवणे: खत कंपन्यांना वाढीव रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात देऊन बाजारातील किमती नियंत्रित ठेवणे.
- परवडणाऱ्या दरात उपलब्धता: आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढल्या तरी, शेतकऱ्यांना डी-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) आणि NPKS सह इतर २८ प्रकारची फॉस्फेटिक आणि पोटॅश (P&K) खते पूर्वीच्याच अनुदानित दरात उपलब्ध करून देणे.
रब्बी २०२५-२६ साठी किती निधीची तरतूद?
शेतकऱ्यांना सवलतीत खते उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी (१ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६) सुमारे ३७,९५२.२९ कोटी रुपयांचा भव्य निधी मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे, हा निधी मागील खरीप हंगामाच्या तुलनेत सुमारे ७३६ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. यावरून शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेची स्पष्टता दिसून येते.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नेमके कोणते फायदे होणार?
हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी गेम चेंजर ठरू शकतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे थेट लाभ होतील:
- उत्पादन खर्चात कपात: खतांचे दर स्थिर राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांचा लागवडीचा आणि उत्पादन खर्च कमी होईल.
- मोठा आर्थिक दिलासा: आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारांचा थेट आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडणार नाही.
- वेळेवर पुरवठा: अनुदान थेट खत उत्पादक/आयातदारांना मिळत असल्याने खतांच्या पुरवठा साखळीत स्थिरता टिकून राहील आणि वेळेवर खते मिळतील.
- टिकाऊ शेतीला प्रोत्साहन: परवडणाऱ्या दरात खते मिळाल्याने जमिनीच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असलेल्या खतांचा संतुलित वापर वाढेल, ज्यामुळे कृषी क्षेत्र अधिक टिकाऊ आणि उत्पादनक्षम बनेल.