गेल्या सुमारे ७ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांसाठी एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रहिवासी क्षेत्रातील ‘तुकडेबंदी कायदा’ रद्द करणारा नवा अध्यादेश शासनाने जारी केला आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५० लाख रखडलेले भूखंड व्यवहार आता कायदेशीर आणि अधिकृत होणार आहेत, ज्यामुळे अनेक नागरिकांचा जमिनीच्या मालकी हक्काचा संघर्ष संपुष्टात येणार आहे.
तुकडेबंदी कायदा: ६० वर्षांची पार्श्वभूमी आणि अडथळे
Guntevari ‘तुकडेबंदी आणि तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा’ हा १५ नोव्हेंबर १९६५ रोजी लागू करण्यात आला होता. जवळपास ६० वर्षांपासून या कायद्यामुळे लहान आकाराच्या जमिनींचे व्यवहार करणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नव्हते.
हा कायदा प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रासाठी तयार करण्यात आला होता.
- कायद्याचा उद्देश: शेतजमिनीचे छोटे-छोटे तुकडे होऊन शेतीचे नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ‘प्रमाणभूत क्षेत्र’ निश्चित करण्यात आले होते.
- प्रमाणभूत क्षेत्र: अनेक जिल्ह्यांमध्ये बागायती (सिंचन) जमिनीसाठी साधारणपणे १० गुंठे आणि जिरायती (कोरडवाहू) जमिनीसाठी २० गुंठे हे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवले होते.
- नागरिकांची अडचण: मात्र, वाढत्या नागरीकरणामुळे आणि वस्ती वाढल्यामुळे, अनेकांनी शहरे किंवा गावांजवळील जमिनी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी गुंठ्यांमध्ये (उदा. १, २, ३ गुंठे) खरेदी केल्या.
- परिणाम: तुकडेबंदी कायद्यामुळे या लहान भूखंडांची अधिकृत नोंद किंवा मालकी हक्क बदलता येत नव्हता. अनेक वर्षांपासून लाखो नागरिक आपल्या जमिनीच्या कायदेशीर मालकी हक्कासाठी झगडत होते.
नवीन अध्यादेश: कोणाला आणि कसा मिळणार लाभ?
Guntevari ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी झालेल्या या नवीन अध्यादेशामुळे शहरातील आणि गावाजवळील रहिवासी भूखंडांचे व्यवहार आता अधिकृतपणे करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
या अध्यादेशात खालील क्षेत्रांमधील जमिनींचा समावेश आहे:
- महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती क्षेत्रे.
- मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA).
- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA).
- नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA).
- ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रे.
मालकी हक्कासाठी आता काय करावे लागेल?
हा निर्णय नागरिकांसाठी अतिशय दिलासादायक असून, कोणतीही अतिरिक्त फी किंवा शुल्क आकारले जाणार नाही.
| व्यवहाराचा प्रकार | आता करावयाची प्रक्रिया |
| १. पूर्वी नोंदणीकृत (Registered) व्यवहार | ज्या व्यवहारांची नोंदणी यापूर्वी झाली आहे, पण ७/१२ उताऱ्यावर नोंद झाली नव्हती, त्यांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून थेट नोंदवली जातील. |
| २. पूर्वी नोंदणी न झालेले/नोटरीकृत व्यवहार | ज्या जमिनीचे व्यवहार यापूर्वी नोंदणीकृत नव्हते किंवा फक्त नोटरीद्वारे केले गेले होते, अशा व्यवहारांसाठी संबंधित सब-रजिस्ट्रार (उप-निबंधक) कार्यालयात जाऊन नागरिकांना त्यांची कायदेशीर नोंदणी करावी लागेल. |
या कायद्यामुळे जवळपास ६० वर्षांपासून मालकी हक्काच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळणार आहे.