महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे निर्माण झालेल्या एका मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहेत. खरिप २०२५ च्या हंगामात अतिवृष्टी आणि हवामान बदलामुळे पिकांचे १००% नुकसान झाल्याने शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाले आहेत. पुढील हंगामासाठी भांडवल उभे करणे आणि घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे, हे त्यांच्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यभरातून सरसकट शेतकरी कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली आहे आणि त्यासाठी तीव्र आंदोलनही उभारले जात आहे.
सरकारची प्रतिक्रिया आणि उच्चस्तरीय समिती
karj mafi शेतकरी संघटनांच्या अभूतपूर्व आंदोलनाची दखल घेतल्यानंतर, राज्य सरकारने आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर, सरकारने तातडीने एक सरकारी निर्णय (GR) जारी केला. या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली.
- समितीचे कार्य: ही समिती कर्जमाफीच्या सर्व तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करेल.
- आश्वासन: सरकारने आश्वासन दिले आहे की, या अहवालानंतर ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करून, बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल.
मात्र, अनेक शेतकऱ्यांनी या सरकारी निर्णयाला “वेळकाढूपणा” म्हणून टीका केली आहे, कारण प्रत्यक्षात कर्जमाफी कधी मिळेल, याबद्दल अजूनही अनिश्चितता कायम आहे.
आरबीआयचे नियम: कर्जमाफीतील ‘गाठी’
karj mafi शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय केवळ राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून नसतो, तर त्याला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असते. आरबीआयने (उदा. मार्च २०२५ चे परिपत्रक) कर्जमाफीसंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यामुळे या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी येतात.
| महत्त्वाचे RBI मार्गदर्शक तत्त्वे | शेतकऱ्यांसाठी परिणाम |
| फक्त थकबाकीदार कर्जे (Defaulter Loans): सरकारला केवळ नैसर्गिक आपत्तीमुळे थकबाकीत गेलेल्या कर्जांचीच (defaulter loans) कर्जमाफी करता येते. | ज्या शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज नियमित भरले, त्यांना थेट कर्जमाफीचा लाभ मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांच्यात असंतोष निर्माण होतो. |
| नुकसान भरपाईचा आधार: कर्जमाफी ही केवळ नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठीच दिली जाऊ शकते. | प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळण्यासाठी, नुकसानीचा तपशीलवार अभ्यास आवश्यक आहे. |
| बँकांचा सहभाग: कर्जमाफी देण्यापूर्वी, बँकर समिती आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन निकष ठरवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक बँकेला त्यांच्या संचालक मंडळाच्या धोरणानुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असते. | राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली, तरी बँकांवर ती सक्तीने लागू करता येत नाही. |
| निधीची तरतूद: सरकारने कर्जमाफीची रक्कम थेट बँकांना जोपर्यंत देत नाही, तोपर्यंत कर्जमाफी ग्राह्य धरली जात नाही. | जर सरकारने ₹२ लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली आणि कर्ज ₹२.१० लाख असेल, तर उर्वरित ₹१०,००० वसूल करण्याचा अधिकार बँकांना कायम राहतो. |
| वेळेचे बंधन: कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर तिची अंमलबजावणी ४५ ते ६० दिवसांच्या आत करावी लागते आणि संपूर्ण रक्कम ९० दिवसांत बँकांपर्यंत पोहोचणे बंधनकारक आहे. | प्रक्रियेत विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांचा क्रेडिट स्कोअर प्रभावित होतो आणि पुढील कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. |
नियमित कर्जदारांचा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा
आरबीआयच्या या नियमांमुळे कर्जमाफीचा सर्वात मोठा तिढा निर्माण झाला आहे तो नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा.
- जर केवळ थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळाली, तर २०२०-२४ मध्ये प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या आणि २०२५ मध्ये नुकसानीमुळे नवीन कर्जदार झालेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार का?
- प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये ‘आम्ही नियमित कर्ज का फेडले?’ असा प्रश्न निर्माण होऊन, त्यांच्यात असंतोष वाढू शकतो. आरबीआयच्या नियमानुसार नियमित कर्जदारांनाही समान लाभ मिळणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा ही आहे की, सरकारने आरबीआयच्या नियमांचा आदर ठेवूनही, या सर्वसमावेशक प्रश्नावर तोडगा काढावा. निदान ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत थकबाकीदार (defaulter) असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व्हावी, जेणेकरून बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि पुढील रब्बी हंगामासाठी त्यांना मोठा आधार मिळू शकेल.
