महाराष्ट्रातील मच्छीमार बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण बातमी आहे! ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
Kisan credit card दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने, मच्छीमार आणि संलग्न घटकांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अंतर्गत घेतलेल्या खेळत्या भांडवलाच्या कर्जावर अतिरिक्त ४% व्याज सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे, केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या ३% व्याज सवलतीसह, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या मच्छीमारांना आता एकूण ७% व्याजमाफी मिळणार आहे.
याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, पात्र मच्छीमारांना आता त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे अल्प-मुदतीचे कर्ज प्रभावीपणे बिनव्याजी उपलब्ध होणार आहे!
आर्थिक दिलासा आणि स्थैर्याचे उद्दिष्ट
Kisan credit card मत्स्यव्यवसाय हा अनिश्चित हवामान, वाढते इंधन दर आणि बाजारातील तीव्र स्पर्धा यामुळे अनेकदा आर्थिक अडचणींचा सामना करतो. या पार्श्वभूमीवर, मच्छीमारांना तातडीची खेळत्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय आर्थिक संजीवनी देणारा ठरणार आहे.
हा सरकारी आधार मच्छीमार बांधवांना त्यांच्या व्यवसायात स्थैर्य आणण्यास आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करेल, अशी शासनाची अपेक्षा आहे.
योजनेतील प्रमुख आणि निर्णायक तपशील
मच्छीमारांना या महत्त्वपूर्ण योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेता यावा यासाठी खालील बाबी स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे:
| प्रमुख तपशील | माहिती |
| व्याज सवलतीचा एकूण फायदा | ७% (केंद्र सरकारचे ३% + राज्य सरकारचे अतिरिक्त ४%) |
| कर्ज मर्यादा | ₹ २ लाख पर्यंतचे अल्प-मुदतीचे खेळते भांडवल कर्ज |
| कर्जाचा प्रकार | केवळ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अंतर्गत घेतलेले खेळत्या भांडवलासाठीचे कर्ज |
| कर्जाचा प्रभावी व्याजदर | नियमित परतफेड केल्यास ०% (बिनव्याजी) |
| अट | कर्जाची उचल केल्याच्या तारखेपासून एका वर्षाच्या आत संपूर्ण कर्जाची नियमित परतफेड करणे बंधनकारक. |
लाभार्थी कोण असतील?
ही योजना केवळ मासेमारी करणाऱ्यांसाठीच नाही, तर संपूर्ण मत्स्यव्यवसाय साखळीसाठी आहे. यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे:
- मच्छीमार आणि मत्स्यकास्तकार
- मत्स्योत्पादक आणि मत्स्यबीज संवर्धक
- मासे काढणीनंतरचे वर्गीकरण, प्रतवारी आणि पॅकेजिंग करणारे व्यावसायिक
- मत्स्यव्यवस्थापनाशी संबंधित घटक
अंमलबजावणीची प्रक्रिया:
- लाभार्थ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) असणे अनिवार्य आहे.
- व्याज परतावा सवलत मिळवण्यासाठी संबंधित अर्ज जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे सादर करावा लागेल.
- हे कर्ज राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांच्यामार्फत उपलब्ध होईल.
- योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय आणि जिल्हा उपनिबंधक/सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांच्यात समन्वय साधला जाईल.
शासन निर्णय क्रमांक: मत्स्यव्यव-२०२१/प्र.क्र.४६/(भाग-१)/पदुम-१३.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने दि. ०४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केला आहे.