महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच ‘कृषी समृद्धी योजना’ (Krishi Samrudhi Yojana) सुरू केली आहे, जी राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी एक क्रांतीकारी पाऊल ठरू शकते. १ मे २०२५ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी लागू होणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी तब्बल २५,००० कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी भांडवली गुंतवणूक वाढवणे आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (GR) ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, या योजनेअंतर्गत विविध घटकांसाठी शेतकऱ्यांना ८०% पर्यंत भरीव अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनेतील प्रमुख घटक आणि त्यावरील अनुदानाचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.
१. बी.बी.एफ. (BBF) यंत्र: हवामान बदलावर मात करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान
Krishi samruddhi ट्रॅक्टरचलित रुंद सरी वरंबा (BBF) यंत्राचा पुरवठा हा ‘कृषी समृद्धी योजने’तील एक महत्त्वाचा भाग आहे. हवामान बदलामुळे शेतीवर होणारे विपरीत परिणाम कमी करण्यासाठी ही पद्धत अत्यंत प्रभावी मानली जाते, विशेषत: सोयाबीन, हरभरा, मका आणि भुईमूग यांसारख्या पिकांसाठी.
- मुख्य उद्दिष्ट: अतिवृष्टी किंवा कमी पावसामुळे होणारे पिकांचे नुकसान टाळणे, शेतजमिनीतील पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे, मृद व जलसंधारणाला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवून शाश्वत शेतीला बळ देणे.
- लाभार्थी: वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) आणि कृषी सहकारी संस्था.
- अनुदान: यंत्राच्या किमतीच्या ५०% किंवा जास्तीत जास्त रु. ७०,००० यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ते अनुदान मिळेल.
- लक्ष्य: राज्यात एकूण २५,००० बी.बी.एफ. यंत्रांचा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी रु. १७५.०० कोटी निधीची तरतूद आहे.
२. पाण्याची बचत: ‘वैयक्तिक शेततळे’ उभारणी
Krishi samruddhi महाराष्ट्रातील शेती अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून आहे. यामुळे पाण्याचा तुटवडा आणि पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी ‘शेततळे’ एक अत्यंत उपयुक्त उपाय ठरतात.
- उद्देश: शेतकऱ्यांना जलसंधारणासाठी प्रोत्साहन देणे आणि पिकांसाठी संरक्षित सिंचनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
- लाभार्थी पात्रता: अर्जदार महाराष्ट्राचा ७/१२ धारक आणि ॲग्रिस्टॅक फार्मर रजिस्ट्रीमध्ये नोंदणीकृत असावा. कोकण विभागासाठी किमान ०.२० हेक्टर आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी किमान ०.४० हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे.
- तांत्रिक निकष: शेततळे खोदण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आणि कमी पाझरणारी जमीन निवडणे अनिवार्य आहे.
- अनुदान: शासनाच्या मापदंडानुसार शेततळे खोदकामासाठी १००% अनुदान दिले जाईल. उदाहरणार्थ, २५ x २० x ३ मीटर आकाराच्या शेततळ्यासाठी रु. ६६,६३३/- प्रति शेततळे अनुदान देय आहे.
३. शेतकरी सुविधा केंद्र: सामूहिक प्रगतीचे केंद्र
शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे आणि शेतीत संसाधनांचा पुरवठा सहज व्हावा यासाठी राज्यात २७७८ शेतकरी सुविधा केंद्रे उभारण्यास मान्यता मिळाली आहे.
- उद्देश: ग्राम स्तरावर शेतकऱ्यांना आवश्यक सामूहिक सुविधा किफायतशीर दरात उपलब्ध करून देणे, जैविक निविष्ठांचे उत्पादन करून खर्च कमी करणे आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे.
- प्रकल्प मूल्य व अनुदान: केंद्रासाठी सर्वसाधारण प्रकल्प मूल्य रु. ३.०० कोटी असेल, ज्यासाठी अधिकतम रु. ५,००० कोटी इतके अनुदान देय राहील.
- निवडीचे निकष: शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) नोंदणीकृत असावी आणि ऑक्टोबर २०२५ अखेर कंपनीस ३ वर्षे पूर्ण झालेली असावी.
- पायाभूत सुविधा: किमान ५,००० चौरस फूट क्षेत्रावर बांधकाम आवश्यक असून, त्यापैकी १५०० चौरस फूट जागा प्रयोगशाळा, कार्यालय आणि जैविक निविष्ठा केंद्रासाठी अनिवार्य आहे.
- अनिवार्य घटकांवरील अनुदान:
- मृदा नमुना तपासणी प्रयोगशाळा: १००% अनुदान (रु. १.५० लाख पर्यंत).
- जैविक निविष्ठा निर्मिती केंद्र (BRC): ७५% अनुदान (रु. ५.०० लाख पर्यंत).
- भाडे तत्वावर कृषी अवजारे उपलब्धता केंद्र: ४०% अनुदान (रु. ६०.०० लाख पर्यंत).
- गोदाऊन बांधकाम: ५०% अनुदान (रु. १२.५० लाख पर्यंत).
४. ‘मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन’: तंत्रज्ञानाची भेट
शेतीत वाढत्या ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी “मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन” या नावाने ड्रोन उपलब्ध करून दिले जातील.
- उद्देश: ग्रामीण भागात शाश्वत रोजगार निर्माण करणे, कमी किमतीत ड्रोन फवारणीची सुविधा उपलब्ध करणे आणि उत्पादन खर्च कमी करून पीक उत्पादन वाढवणे.
- अनुदान: खरेदी किमतीच्या ८०% किंवा रु. ८.०० लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ते अनुदान मिळेल.
- लाभार्थी: शेतकरी बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, आत्मा अंतर्गत शेतकरी गट आणि ग्रामीण युवा मदत गट.
- लक्ष्य: एकूण ५,००० ड्रोन उपलब्ध करून देण्यासाठी रु. ४०० कोटी निधीची तरतूद आहे.
५. एकात्मिक काढणीपश्चात व्यवस्थापन (Post-Harvest Management)
शेतमाल संकलन, साठवणूक आणि मूल्यवर्धनासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘काढणीपश्चात व्यवस्थापन’ हा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे.
- प्रमुख सुविधा: फार्म गेट पॅकहाऊस, एकात्मिक पॅक हाऊस, संकलन एकत्रीकरण केंद्र, पूर्वशीतकरण गृह, फिरते पूर्व शीतकरण-गृह, शीतखोली (स्टेजिंग), सौर ऊर्जा शीतखोली आणि विविध प्रकारच्या शीतगृह युनिट्सचा समावेश आहे.
- पणन व प्रक्रिया: ग्रामीण बाजारपेठ/आपणी मंडी, विक्री दालन, स्थायी/फिरते विक्री केंद्र यांसारख्या पणन सुविधा आणि मूल्यवर्धनासाठी दुय्यम प्रक्रिया युनिट (रु. १००.०० लाख पर्यंत) उभारण्यासाठी देखील अनुदानाचा लाभ मिळेल.
योजनेत अर्ज करण्याची प्रक्रिया (Apply Online)
या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या महाडीबीटी (MahaDBT) प्रणालीद्वारे ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
- निवडीचे तत्व: प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्वावर लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
- अनुदान वितरण: निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) तत्वावर अनुदान जमा केले जाईल.