महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील निराधार आणि गरजू लोकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांच्या मानधनात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.
वाढत्या महागाईच्या काळात आर्थिक आधार देण्यासाठी सरकारने हा महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे, ज्यामुळे हजारो लाभार्थ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
नेमकी किती वाढ झाली?
Sanjay Gandhi या निर्णयानुसार, लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या रकमेत मोठी वाढ झाली आहे:
- दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी विशेष वाढ: पूर्वी दिव्यांगांना मिळणारे ₹1500 चे आर्थिक सहाय्य आता थेट ₹2500 करण्यात आले आहे. दिव्यांग बांधवांना मोठा आर्थिक आधार देण्यासाठी ही अत्यंत स्वागतार्ह वाढ आहे.
- इतर लाभार्थ्यांसाठी वाढ: श्रावण बाळ योजनेतील ज्येष्ठ नागरिक आणि संजय गांधी निराधार योजनेतील इतर पात्र लाभार्थ्यांसाठी मिळणारी रक्कम ₹600 वरून वाढवून आता ₹1500 करण्यात आली आहे.
- यामध्ये वृद्ध निवृत्तीवेतन (श्रावण बाळ) आणि संजय गांधी निराधार योजनेतील (कुटुंब प्रमुख असल्यास) लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.
Sanjay Gandhi हा बदल राज्य सरकारच्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांतील मानधन वाढवण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे, जो गरजू लोकांना सन्मानाने जगण्यास मदत करेल.
वाढीव अनुदानासाठी आवश्यक प्रक्रिया आणि कागदपत्रे
ज्या लाभार्थ्यांना या वाढीव अनुदानाचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी त्वरित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे:
- अर्ज सादर करा: तुम्हाला तुमच्या जवळच्या तहसील कार्यालयात जाऊन आवश्यक कागदपत्रांसह नवीन अर्ज किंवा आवश्यक बदल अर्ज (update application) सादर करावा लागेल.
- महत्त्वाची कागदपत्रे: अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावी लागतील:
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (केवळ दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी)
- आधार-बँक लिंकिंग आवश्यक: तुमच्या बँक खात्याला आधार कार्ड लिंक असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर तुमचे आधार लिंक नसेल, तर त्वरित ते लिंक करून घ्या, कारण अनुदानाची रक्कम थेट आधार लिंक असलेल्या खात्यात जमा होईल. लिंक न केल्यास लाभ मिळण्यात अडचण येऊ शकते.
लाभ घेण्याची अंतिम तारीख!
या वाढीव अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, कोणतीही दिरंगाई न करता, त्वरित तुमच्या तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा आणि या महत्त्वपूर्ण शासकीय योजनेचा लाभ घ्या.
या बदलामुळे राज्यातील असंख्य निराधार, ज्येष्ठ आणि दिव्यांग व्यक्तींना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास अधिक मदत होईल.