महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि कठोर बदल जाहीर केले आहेत. महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर राबविल्या जाणाऱ्या विविध कृषी योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या निवडीची पद्धत आता पूर्णपणे बदलली आहे. ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार (GR क्रमांक: डीबीटी-०३२५/प्र.क्र.५१/१४-अ), योजनेतील पारदर्शकता आणि वेग वाढवण्यासाठी हे नवे नियम तात्काळ लागू करण्यात आले आहेत.
मुख्य बदल: लॉटरी पद्धत बंद, ‘FCFS’ प्रणाली सुरू
new update जुलै २०१९ पासून सुरू असलेली लाभार्थ्यांच्या निवडीची लॉटरी पद्धत आता इतिहासजमा झाली आहे. याऐवजी, १ एप्रिल २०२५ पासून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Served – FCFS) ही नवीन कार्यप्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
याचा अर्थ असा की, यापुढे महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाच्या क्रमानुसार लाभ दिला जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यापूर्वी लॉटरीमुळे प्रलंबित असलेले सर्व जुने अर्ज देखील आता याच ‘FCFS’ प्रणालीनुसार विचारात घेतले जातील, ज्यामुळे प्रलंबित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ‘कठोर’ नियम: गंभीर चुका केल्यास अपात्रता
new update महाडीबीटी योजनेतील गैरप्रकार आणि गैरवापर थांबवण्यासाठी कृषी विभागाने काही कठोर नियम लागू केले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास शेतकऱ्यांवर कडक कारवाई होणार आहे:
- चुकीची कागदपत्रे सादर केल्यास ५ वर्षांसाठी ‘ब्लॉक’:
- जर कोणत्याही लाभार्थ्याने चुकीची, खोटी कागदपत्रे सादर केली किंवा दिशाभूल करून लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्याकडून योजनेचा लाभ वसूल करण्यात येईल.
- यासोबतच, अशा शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक आणि फार्मर आयडी पुढील ५ वर्षांसाठी कृषी विभागाच्या कोणत्याही योजनेसाठी पूर्णपणे ब्लॉक (अपात्र) केले जातील.
- लाभ न घेतल्यास किंवा गैरवापर केल्यास ३ वर्षांसाठी ‘ब्लॉक’:
- लाभार्थी निवड झाल्यानंतर, ज्या घटकासाठी लाभ मिळाला आहे, त्याचा वापर पुढील किमान ३ वर्षे करणे बंधनकारक आहे.
- विहित मुदतीत लाभ घेतला नाही किंवा अनुदानित वस्तूचा गैरवापर केला, तर दिलेले अनुदान वसूल केले जाईल.
- अशा परिस्थितीत संबंधित शेतकऱ्यांचा आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी पुढील ३ वर्षांसाठी सर्व कृषी योजनांसाठी ब्लॉक होईल.
इतर महत्त्वपूर्ण बदल:
- लक्ष्यांक वाटप: सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी लक्ष्यांक आता तालुका स्तरावर, तर अनुसूचित जाती/जमाती आणि अपंग प्रवर्गासाठी जिल्हा स्तरावर निश्चित केले जाईल.
- डिजिटल कागदपत्रे: ७/१२, ८ अ आणि जातीचे प्रमाणपत्र यांसारखी ऑनलाइन उपलब्ध असलेली कागदपत्रे आता महा-आयटीच्या माध्यमातून API (Application Programming Interface) द्वारे थेट पोर्टलवर उपलब्ध होतील. यामुळे कागदपत्रे अपलोड करण्याची गरज कमी होऊन वेळेची बचत होईल.
- क्रमवार यादी सार्वजनिक: अर्ज केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची क्रमवार (Serial) यादी महाडीबीटी पोर्टलवर आणि कृषी विभागाच्या संकेतस्थळांवर प्रकाशित केली जाईल. यामुळे आपला नंबर कधी लागू शकतो, याची माहिती शेतकऱ्याला सहजपणे मिळणार आहे.
- अर्ज रद्द करण्याबाबतचा नियम: पात्र अर्जाला पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरही, जर शेतकऱ्याने ठरलेल्या मुदतीत लाभ घेतला नाही, तर त्यांचा अर्ज रद्द केला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, असा रद्द केलेला अर्ज त्याच आर्थिक वर्षात पुन्हा विचारात घेतला जाणार नाही.